Cough Syrup Ban: केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच बालकांसाठी काही कफ सिरप फॉर्म्युलावर बंदी घातली होती, तरीही राज्य सरकारे आणि औषध कंपन्यांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मध्य प्रदेशात 16 पेक्षा जास्त मुलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केंद्राच्या स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे प्रशासन आणि औषध कंपन्यांच्या निष्काळजीपणावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
दोन वर्षांपूर्वीच केंद्राचा इशारा
दरम्यान, 18 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, चार वर्षांखालील मुलांना क्लोरफेनिरामाइन मॅलेट (2 मिग्रॅ) आणि फेनिलेफ्राइन एचसीएल (5 मिग्रॅ) असलेले कोणतेही सिरप देऊ नये. वैद्यकीय तज्ञांच्या मते, या संयुगांचा उपयोग बालकांमध्ये उपयोगापेक्षा हानिकारक ठरत होता. त्यामुळे केंद्राने फॉर्म्युला बंदीबरोबरच औषधांच्या बाटल्यांवर चेतावणी लेबल लावणे अनिवार्य केले होते. मात्र, तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक राज्यांनी ना हा आदेश अंमलात आणला, ना अशा औषधांवर बंदी घातली. त्याचप्रमाणे औषध कंपन्यांनीही लेबल बदलण्याचे आणि चेतावणी दाखविण्याचे आदेश पाळले नाहीत.
कोल्ड्रिफ सिरपमुळे बालमृत्यू
या निष्काळजीपणाचाच परिणाम म्हणून मध्य प्रदेशात कोल्ड्रिफ सिरप घेतल्यानंतर 16 हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. या सिरपमध्ये बंदी घातलेला फॉर्म्युला पॅरासिटामॉल + क्लोरफेनिरामाइन + फेनिलेफ्राइन वापरला गेला होता. तपासात असेही समोर आले की, सिरपच्या बाटल्यांवर कुठलाही इशारा लेबल नव्हता.
हेही वाचा - मोठे व्यवहार करण्यासाठी आता ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ अनिवार्य ; NPCI कडून नवा नियम
श्रीसन फार्माच्या कारखान्यात धक्कादायक शोध
मध्य प्रदेशात संबंधित सिरप उत्पादित करणाऱ्या श्रीसन फार्मा या कंपनीकडे WHO-GMP गुणवत्ता प्रमाणपत्र नव्हते. तपासात या कारखान्यात बिल न केलेले डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) चे कंटेनर आढळले. हे रसायन अत्यंत विषारी असून केवळ 0.1% प्रमाणात वापरण्याची परवानगी आहे. मात्र कंपनीने 46 ते 48% पर्यंत DEG वापरले, जे जीवघेणे ठरले. कंपनी फेनिलेफ्राइन हे महागडे रसायन वापरण्याऐवजी डीईजीचा वापर करून खर्च वाचवत होती, अशी गंभीर माहिती तपासात समोर आली आहे. तथापी, देशभरात 5308 एमएसएमई औषध कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी 3838 कंपन्यांकडेच GMP प्रमाणपत्र आहे, तर 1470 कंपन्या अजूनही अप्रमाणितपणे औषधे तयार करत आहेत. म्हणजेच या कंपन्या कायद्याने आवश्यक असलेले गुणवत्ता प्रमाणपत्र न घेता उत्पादन सुरू ठेवत आहेत.
हेही वाचा - Indian Railways : रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी; तिकिटाच्या वेळेत करता येणार बदल
राज्यांचा निष्क्रियपणा
केंद्र सरकारने औषध परवान्यासाठी ऑनलाइन नॅशनल ड्रग लायसन्सिंग सिस्टम (ONDLS) सुरू केली होती, जी CDAC आणि CDSCO यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे. परंतु देशातील केवळ 18 राज्यांनीच या प्रणालीचा अवलंब केला. उर्वरित राज्ये अद्याप निष्क्रिय आहेत. रक्तपेढ्यांच्या परवान्यांसाठी सर्व राज्ये ऑनलाइन झाल्यानंतरही औषध उद्योगातील पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असलेली ही यंत्रणा अनेक ठिकाणी वापरली गेली नाही. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी इशारा दिला, बंदी घातली आणि नियम बदलले पण राज्य सरकारांचा निष्काळजीपणा आणि औषध कंपन्यांचा बेजबाबदारपणा या सर्व मुलांच्या मृत्यूचे कारण ठरला. सध्या केंद्र सरकारने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली असून, संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.