नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटी पेमेंटसंदर्भात एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जाहीर केले आहे. 25 लाखांपर्यंतची वाढीव ग्रॅच्युइटी मर्यादा फक्त केंद्रीय सिव्हिल सेवकांना लागू असेल, असे पेंशन आणि पेंशनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) स्पष्ट केले. अनेक विभागांकडून आणि RTI अर्जांतून सातत्याने या विषयावर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने केंद्राने हे अधिकृत घोषित केले आहे.
DoPPW नुसार, ही वाढ फक्त केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेंशन) नियम 2021 आणि केंद्रीय सिव्हिल सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युइटी पेमेंट) नियम 2021 यांच्या कक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे. म्हणजेच, केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.
याउलट PSU, बँका, पोर्त ट्रस्ट्स, भारतीय रिझर्व्ह बँक, स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि समाज किंवा संस्था यांच्यासाठी ही वाढीव मर्यादा लागू होणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले की या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित विभागांशी संपर्क साधून लागू असलेल्या नियमांची माहिती घ्यावी.
हेही वाचा: Alcohol Sales Increase: सणासुदीच्या काळात अल्कोहोलची विक्री झपाट्याने वाढली! 'या' प्रीमियम ब्रँड्सना सर्वाधिक मागणी
केंद्र सरकारने 30 मे 2024 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढवली होती. ही सुधारणा 1 जानेवारी 2024 पासून प्रभावी करण्यात आली. या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनाच्या 50% स्तरावर पोहोचणे होय. नियमांनुसार, DA 50% झाल्यावर सर्व भत्त्यांमध्ये 25% वाढ केली जाते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत संभ्रम कायम होता. आता जारी केलेल्या अधिकृत स्पष्टतेमुळे कोणाला ही सुविधा लागू आहे आणि कोणाला नाही, याबाबतची अनिश्चितता दूर झालेली आहे.
एकूणच पाहता, सेवानिवृत्ती लाभ वाढवण्याच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेत वृद्धी झाली असली, तरी इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागणार आहे. भविष्यात या मर्यादेविषयी इतर विभागही सुधारणा करतील का? याकडे आता कामगार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
