Cryptocurrency Scam: 'हॅलो… मी दिव्या बोलतेय' अशा साध्या वाटणाऱ्या एका व्हॉट्सॲप मेसेजने देशातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक फसवणुकीची सुरुवात केली. या सायबर जाळ्यात अडकून ग्वाल्हेरमधील 70 वर्षीय ज्येष्ठ सनदी लेखापाल (CA) यांची तब्बल 21.06 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. फसवणुकीची ही अवाढव्य रक्कम देशभरातील हजारो बँक खात्यांच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या जाळ्यात विखुरली गेली आहे. मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि ज्येष्ठ सीए अशोक विजयवर्गीय यांच्या खात्यातून उडवलेली ही रक्कम काही मोजक्याच खात्यांमध्ये राहिली नाही. ग्वाल्हेर राज्य सायबर सेलच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, ही रक्कम लपवण्यासाठी 4-स्तरीय बँकिंग नेटवर्कचा वापर करण्यात आला, ज्यामध्ये दक्षिण भारतापासून ते उत्तर भारतापर्यंत पसरलेल्या 20,000 हून अधिक डिजिटल व्यवहार आणि खात्यांचा समावेश आहे.
बनावट पोर्टलवर दाखवला 33 कोटींचा काल्पनिक नफा
हा संपूर्ण फसवणुकीचा प्रकार डिसेंबर 2025 ते जुलै 2026 या कालावधीत घडला. सुरुवातीला प्रचंड नफा मिळवून देणारी वाटणारी 'यूएसडीटी' (USDT) ट्रेडिंगची संधी विजयवर्गीय यांच्यासाठी विनाशकारी ठरली. त्यांनी एकूण 21,05,92,000 रुपये गमावले, तर दुसऱ्या बाजूला एका संशयास्पद बनावट ट्रेडिंग पोर्टलवर त्यांना तब्बल 33 कोटी रुपयांहून अधिकचा काल्पनिक नफा दाखवून फसवले जात होते. सायबर पोलिसांनी आतापर्यंत विविध खात्यांमधील सुमारे 2 कोटी रुपये गोठवण्यात (freeze) यश मिळवले आहे, परंतु तपास यंत्रणा सक्रिय होण्यापूर्वीच उर्वरित रक्कम इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आली किंवा रोख स्वरूपात काढून घेण्यात आली.
सायबर गुन्हेगारांनी पोलिसांना गुंगारा देण्यासाठी अत्यंत चलाखीने बहु-स्तरीय हस्तांतरण प्रणालीचा वापर केला. या अंतर्गत निधीच्या हालचालींचे स्तर खालीलप्रमाणे होते:
पहिला स्तर: सायबर पथकाने 77 बँक खात्यांची मुख्य यादी तयार केली आहे, जिथे पीडित व्यक्तीचे पैसे थेट जमा झाले.
दुसरा स्तर: पहिल्या स्तरावरील खात्यांमधून हा निधी 493 वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला.
तिसरा स्तर: दुसऱ्या स्तरातून हा पैसा पुढे तब्बल 12,700 खात्यांमध्ये विभागला गेला.
चौथा स्तर: शेवटच्या टप्प्यात तपासकर्त्यांना आणखी 7,500 व्यवहार आढळले, ज्याद्वारे एटीएम, शॉपिंग व्हाउचर, कॅश व्हाउचर, ऑनलाइन पेमेंट आणि क्रिप्टो खरेदीद्वारे पैसे काढले किंवा रूपांतरित केले गेले.
या संपूर्ण साखळीत एकूण 20,049 व्यवहारांचा समावेश असून, पोलिसांनी बँक खात्यांचा मागोवा घेत कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड अशा 12 राज्यांपर्यंत तपास चक्र फिरवले आहे. या गुन्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर 'मनी म्युल' आणि बनावट कंपन्यांचा वापर करण्यात आला आहे.
देशव्यापी तपासाला वेग; अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल
राज्य सायबर सेलचे पोलीस उपअधीक्षक (DSP) संजीव नयन शर्मा यांनी या देशव्यापी जाळ्याला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले, आमचे तांत्रिक पथक पहिल्या स्तरावरील 77 बँक खात्यांची कसून छाननी करत असून, संशयास्पद URL आणि व्हॉट्सॲप क्रमांकांच्या आयपी (IP) ॲड्रेसचा मागोवा घेतला जात आहे. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 318(4) आणि 319(2) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66D अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एफआयआरमध्ये एकूण 21,05,92,000 रुपयांच्या नुकसानीची नोंद आहे.
