High Court: पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने ठरवले की, नोकरीच्या तणावामुळे मृत्यू झाल्यास सैनिकांच्या कुटुंबीयांना विशेष कुटुंब पेन्शन मिळेल. हा निर्णय एका लष्कराच्या जवानाच्या कॅन्सरमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात घेण्यात आला.
या प्रकरणात मृत जवानाच्या कुटुंबीयांना विशेष कुटुंब पेन्शन देण्याचा आदेश सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने आधीच दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या आदेशाला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून दिली आणि पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे जवानांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा: PM Modi calls CJI: CJI गवईंना पंतप्रधानांनी लावला फोन, हल्ल्यावर निषेध व्यक्त करत म्हणाले; ‘अशा निंदनीय कृत्यांना...
हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, लष्करात दीर्घकाळ मानसिक आणि शारीरिक ताण सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कर्करोग किंवा इतर गंभीर आजारांचा विकास हा सेवेशी संबंधित परिस्थितीचा परिणाम मानला जाऊ शकतो. कोर्टाने म्हटले की, सैनिकांना कठोर परिस्थितीत सतत काम करावे लागते आणि शिस्तीत राहावे लागते. म्हणून जर एखाद्या सैनिकाचा मृत्यू गंभीर आजारामुळे झाला, तर त्यास सेवेशी संबंधित मानता येईल आणि कुटुंबाला पेन्शन नाकारता येणार नाही.
हायकोर्टाने अधिक सांगितले की, सैनिकांच्या दैनंदिन कामकाजात मानसिक आणि शारीरिक ताण हा अनिवार्य आहे. अशा ताणामुळे गंभीर आजार उद्भवू शकतात, आणि हे आजार सेवेशी संबंधित नसलेले मानले जाऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्था लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची जाणीव ठेवते, आणि त्यांच्या सेवेशी संबंधित परिस्थितीला योग्य महत्व देते, हे स्पष्ट होते.
या निर्णयाद्वारे सैनिकांच्या कुटुंबीयांना विशेष कुटुंब पेन्शन मिळणार आहे. यामध्ये मृत जवानाची आई कुमारी सलोनचा वर्मा यांना त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून पेन्शन मिळेल, असे आदेश हायकोर्टाने दिले. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे सैनिकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि त्यांना न्याय मिळाल्याचा भावनिक दिलासा देखील मिळेल.
हेही वाचा: How to vote without voter ID: वोटर कार्ड हरवलं तरी चिंता नाही! मतदान करताना 'या 12' कागदपत्रांचा वापर करू शकता
हायकोर्टाच्या निर्णयाने एक महत्त्वाचा न्यायिक दृष्टिकोन स्थापित केला आहे की, सैनिकांच्या सेवेदरम्यान अनुभवलेला मानसिक आणि शारीरिक ताण त्यांच्या आरोग्याशी आणि मृत्यूशी थेट संबंधित असू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये कुटुंबीयांना मिळणारी पेंशन ही न्यायाची हमी आहे.
हायकोर्टाचा हा निर्णय फक्त त्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठीच नव्हे, तर सर्व लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, जे त्यांच्या सेवेदरम्यान तणावपूर्ण परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा गंभीर आजारांमध्ये मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना विशेष पेन्शन नाकारता येणार नाही, आणि हे नियम प्रत्येक लष्करी कर्मचाऱ्यावर समान लागू होतील.