Child Passport Rules: अल्पवयीन मुलांचे पासपोर्ट जारी करण्यासाठी आता वडील किंवा आई या दोघांच्याही नावांची सक्ती नसेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, आई किंवा वडील यांपैकी कोणाही एकाच्या नावाशिवाय पासपोर्ट मिळणे आता शक्य होणार आहे. मात्र, अर्जदाराला हे सिद्ध करावे लागेल की, संबंधित मूल कायदेशीररित्या आई किंवा वडील यांपैकी एकाच्याच संरक्षणाखाली (Guardianship) आहे. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
5 वर्षांच्या मुलीचा खटला आणि पालकांचा घटस्फोट
हा निकाल एका 5 वर्षांच्या मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. संबंधित महिलेने आपल्या मुलीच्या पासपोर्ट अर्जातून वडिलांचे नाव वगळले होते, ज्यामुळे तिचा अर्ज नाकारण्यात आला होता. या प्रकरणाची छाननी करताना न्यायालयाला असे आढळले की, पालकांचा 2021 मध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट झाला होता. त्यावेळी मुलगी केवळ 4 महिन्यांची होती आणि तिचा ताबा पूर्णपणे आईकडे सोपवण्यात आला होता. मुलीच्या शाळेच्या दप्तरी देखील केवळ आई आणि तिच्या आजी-आजोबांच्या नावाचीच नोंद आहे.
वडिलांनी हक्क सोडल्याने न्यायालयाचा दिलासा
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान वडिलांनी आपल्या मुलीवरील सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या पूर्णपणे सोडून दिल्या होत्या. त्यांनी मुलीला भेटण्याची इच्छाही व्यक्त केली नव्हती. यावर भाष्य करताना खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, "अशा प्रकारची 'नको असलेली नाती' (Unwanted Relationships) कोणावरही सक्तीने लादली जाऊ नयेत." त्यामुळेच, ज्या वडिलांनी आपले अधिकार सोडून दिले आहेत, त्यांचे नाव पासपोर्टवर सक्तीने समाविष्ट करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ आईच्या नावासह पासपोर्ट देण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित अपत्य सध्या पूर्णपणे आईच्या पालकत्वाखाली असून तिच्या आयुष्यात वडिलांचा कोणताही सहभाग नाही. ही बाब लक्षात घेऊन वडिलांचे नाव वगळून केवळ आईच्या नावासह पासपोर्ट निर्गमित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तथापि, जर भविष्यात सदर अपत्याने सज्ञान झाल्यानंतर वडिलांकडून हक्कांची मागणी केली, तर सध्याचा पासपोर्ट रद्द करून वडिलांच्या नावाचा समावेश असलेले नवीन पारपत्र काढावे लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
