SC On Student Protest: दिल्लीसह देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान घडलेल्या हिंसक घटनांची आणि पोलिसांच्या कथित बळप्रयोगाची तटस्थ चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या 8 राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आहे. तसेच, ज्या अल्पवयीन आंदोलकांवर कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, त्यांची तत्काळ कोठडीतून सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुराव्यांचे रक्षण करण्याचे निर्देश; चौकशी समितीचा निर्णय तूर्तास प्रलंबित
तपासात पारदर्शकता राहावी यासाठी आंदोलनादरम्यानचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन चित्रीकरण, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस संवाद आणि पीसीआर कॉल डिटेल्स सुरक्षित जतन करून ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक किंवा डिजिटल डेटा सार्वजनिक न करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करण्याबाबतचा निर्णय सध्या स्थगित ठेवण्यात आला असून, सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
शांततापूर्ण निदर्शने हा घटनात्मक हक्क; हिंसेची दोन्ही बाजूंनी चौकशी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. मात्र, अशा आंदोलनांचा गैरफायदा घेऊन सामाजिक शांतता बिघडवणाऱ्या तत्त्वांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. पोलिसांचा अतिरिक्त बळप्रयोग असो वा आंदोलकांकडून झालेला हिंसाचारलदोन्ही बाजूंच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. जखमी पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या भावनांचा आणि सुरक्षा दलांच्या मनोधैर्याचाही तितकाच विचार केला जावा, असे खंडपीठाने नमूद केले.
पेलेट गन अन् इलेक्ट्रिक बॅटनच्या वापराचे गंभीर आरोप
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना पेलेट गनच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांना आलेले अंधत्व, इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर, महिला आंदोलक व पत्रकारांवर झालेला अत्याचार यांसारखे गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल यांनी अतिरिक्त बळप्रयोगाचे आरोप फेटाळून लावले. या हिंसेत 200 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचे सांगत, दोषींवर कारवाई करण्यास सरकारचा कोणताही विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – Rahul Gandhi : 'इडियट, अंधभक्त', राहुल गांधींच्या भाषणामुळे लोकसभेत गदारोळ; भाजपची 'असंसदीय' भाषेवर टीका
दरम्यान, मोठ्या आंदोलनांच्या वेळी तातडीने हस्तक्षेप करू शकेल अशा एखाद्या स्थायी उच्चस्तरीय चौकशी यंत्रणेच्या गरजेवरही न्यायालयाने भाष्य केले आहे. केंद्र आणि सर्व संबंधित राज्य सरकारांना आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला असून, या प्रकरणाची पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे. त्या दिवशी स्वतंत्र तपास समिती स्थापन करणे आणि आंदोलनांच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याबाबत न्यायालय पुढील दिशा स्पष्ट करेल.
