नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence, AI) द्वारे तयार होणाऱ्या डिजिटल कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नवीन नियम लागू केले असून हे नियम आज, म्हणजेच 20 फेब्रुवारी 2026 पासून संपूर्ण देशात लागू झाले आहेत. आता सोशल मीडिया (Social Media) किंवा इंटरनेटवर एआयद्वारे तयार केलेला मजकूर, फोटो अथवा व्हिडिओ शेअर करताना नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY) 10 फेब्रुवारी रोजी या सुधारित नियमांची अधिकृत अधिसूचना जारी केली होती.
हे नियम आयटी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 [IT (Digital Media Ethics Code) Rules 2021] मधील दुरुस्ती म्हणून लागू करण्यात आले आहेत. सरकारने प्रथमच सिंथेटिकली जनरेटेड माहिती (Synthetically Generated Information, SGI) म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा संगणकीय प्रक्रियेद्वारे तयार किंवा बदल करण्यात आलेल्या कंटेंटची स्पष्ट व्याख्या निश्चित केली आहे. वास्तविक व्यक्ती, घटना किंवा ठिकाणासारखा भास निर्माण करणारे फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ यांचा यामध्ये समावेश होणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, एआयद्वारे तयार करण्यात आलेला कोणताही कंटेंट सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवर शेअर करण्यापूर्वी वॉटरमार्क (Watermark) किंवा स्पष्ट लेबल (Label) लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना संबंधित मजकूर किंवा दृश्य सामग्री कृत्रिमरीत्या तयार करण्यात आली आहे हे सहज ओळखता येणार आहे. मात्र केवळ साधे फोटो एडिटिंग किंवा मूलभूत व्हिडिओ संपादन (Basic Editing) SGI अंतर्गत गणले जाणार नाही आणि त्यासाठी लेबलिंगची आवश्यकता राहणार नाही.
Central Government makes rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026 to come into force on 20th… pic.twitter.com/1revNm7lC9 — ANI (@ANI) February 10, 2026
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम (Bharat Mandapam) येथे आयोजित AI Impact Summit दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीपफेक (Deepfake) आणि बनावट डिजिटल कंटेंटमुळे समाजावर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. अशा दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट स्रोत मानके (Source Standards) आणि वॉटरमार्किंग प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच ऑनलाइन बालसुरक्षा (Online Child Safety) अधिक मजबूत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
सरकारने या नियमांत तीन महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. एआय कंटेंट शेअर करण्यापूर्वी लेबल लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून एकदा लावलेले AI लेबल हटवता येणार नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्यांनी अपलोड केलेल्या एआय कंटेंटची पडताळणी (Verification) करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधने विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक तीन महिन्यांनी एआयच्या गैरवापरासंदर्भात दंड किंवा शिक्षेची माहिती वापरकर्त्यांना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
याशिवाय काही संवेदनशील प्रकारच्या कंटेंटला ‘नो-गो झोन’ (No-Go Zone) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामध्ये बाल अश्लीलता, बनावट कागदपत्रे, खोटे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, शस्त्रास्त्रांशी संबंधित दिशाभूल करणारी माहिती तसेच डीपफेक फोटो आणि व्हिडिओंचा समावेश आहे. कोणताही आक्षेपार्ह किंवा नियमबाह्य कंटेंट हटवण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर सोशल मीडिया कंपन्यांना तो तीन तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; पूर्वी ही मुदत 36 तासांची होती.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तसेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा (Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO) अंतर्गत कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. वाढत्या डिजिटल आणि एआय युगात सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार इंटरनेट व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
