जलसंधीवर भारताचा पुनर्विचार? पाकिस्तानसाठी धक्का; बागलिहारनंतर आता किशनगंगा धरणावर लक्ष

नवी दिल्ली: पहलगाममध्ये निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध आणखी एक निर्णायक आणि कडक पाऊल उचलले आहे. भारताने चिनाब नदीवर वसलेल्या बागलिहार धरणातून पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमध्ये जलवाटपावरून वाढणारा तणाव आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या या पावल्यानंतर, झेलम नदीवरील किशनगंगा धरणाबाबत देखील लवकरच निर्णायक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जलसंधीच्या अंमलबजावणीत बदल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 साली इंदस जलसंधी झाली होती. या संधीमुळे भारताने सतलज, बियास आणि रावी या नद्या पूर्णपणे वापरण्याचा अधिकार मिळवला, तर पाकिस्तानला झेलम, चिनाब आणि सिंधू या नद्यांवरील प्रमुख हक्क मिळाले. मात्र या संधीमधील तरतुदींचा भारताने आतापर्यंत सन्मान राखला असला, तरी पाकिस्तानकडून वारंवार होणाऱ्या घुसखोरी, दहशतवादी कारवाया आणि भारतविरोधी कारवायांमुळे भारत सरकार आता जलसंधीच्या अंमलबजावणीत फेरविचार करत असल्याचे संकेत आहेत.

हेही वाचा :तुर्कीचा पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा? तुर्कीची युद्धनौका पाकिस्तानच्या कराची बंदरात दाखल

बागलिहारचा प्रवाह थांबवला

बागलिहार धरण हे जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर वसलेले असून याचा उपयोग वीज निर्मिती व सिंचनासाठी होतो. भारताने आता या धरणातून पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह थांबवला असून यामुळे पाकिस्तानच्या शेती व पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय तात्पुरता आहे की कायमस्वरूपी, यावर भारत सरकार लवकरच अधिकृत भूमिका मांडेल.

किशनगंगा धरणावर लक्ष

याच वेळी, भारताने झेलम नदीवर उभारलेल्या किशनगंगा प्रकल्पाबाबतही नव्याने विचार सुरू केला आहे. पाकिस्तान या प्रकल्पाला वारंवार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आक्षेप घेत असला, तरी भारताने यावर आपला हक्क स्पष्टपणे मांडला आहे. आता भारत झेलम नदीवरील जलप्रवाहांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने पावले उचलत असून त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या जलसुरक्षेवर होऊ शकतो.

राजकीय आणि सामरिक रणनीतीचा भाग

या संपूर्ण घटनाक्रमाकडे केवळ जलप्रवाहांच्या नियमनाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, भारताची ही एक सामरिक रणनीती असल्याचे मत विश्लेषक मांडत आहेत. पाकिस्तानकडून सातत्याने होत असलेल्या उकसवणाऱ्या कृतींना उत्तर म्हणून भारत अशा पद्धतीने दबाव तंत्र वापरत असल्याचे दिसून येत आहे.भारताचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या चर्चेचा विषय ठरणार आहे. जलसंधीचे उल्लंघन न करता, भारत आपले हक्क सुरक्षित ठेवत पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता पाहावे लागेल की पाकिस्तान यावर काय प्रतिक्रिया देतो आणि भारत पुढील निर्णय कधी आणि कसा घेतो.