नवी दिल्ली: भारत आणि कॅनडा यांच्यात गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्या राजनैतिक तणावानंतर आता संबंधांना नवे आर्थिक वळण देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून दोन्ही देशांनी यंदाच्या अखेरीपर्यंत मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement, FTA) अंतिम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याला नवसंजीवनी देण्यावर भर देण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मार्क कार्नी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सध्या सुमारे नऊ अब्ज डॉलर असलेला भारत-कॅनडा द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. व्यापक आर्थिक भागीदारी करारासाठी (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) आवश्यक अटींवरही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाल्याची माहिती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.
ऊर्जा क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण प्रगती नोंदवण्यात आली असून सुमारे 2.6 अब्ज डॉलरचा युरेनियम पुरवठा करार (Uranium Supply Deal) करण्यात आला आहे. भारत सरकार आणि कॅनडाची कंपनी Cameco यांच्यात झालेल्या या करारामुळे भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाला दीर्घकालीन इंधन पुरवठा सुनिश्चित होणार आहे.
हेही वाचा: Dollar vs Rupees: रुपया 91 च्या खाली, डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक घसरण; RBI ची तिजोरी रुपयाला सावरणार का?
यासोबतच मॉड्युलर अणुभट्ट्या (Small Modular Reactors, SMR) आणि प्रगत अणुभट्ट्या विकसित करण्यासाठी संयुक्त सहकार्य करण्याचेही दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. स्वच्छ आणि स्थिर ऊर्जा निर्मितीसाठी हा करार महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
भारत-कॅनडा संबंध 2023 मध्ये मोठ्या वादानंतर तणावपूर्ण झाले होते. तत्कालीन कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी एका शीख विभाजनवादी नेत्याच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता, जो भारताने ठामपणे फेटाळला होता. या वादामुळे दोन्ही देशांनी राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आणि व्यापार चर्चा थांबवण्यात आली होती.
मार्क कार्नी यांचा चार दिवसांचा भारत दौरा हा संबंध पुन्हा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिका-केंद्रित व्यापारावरील अवलंबन कमी करण्यासोबतच स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे (Critical Minerals) आणि कृषी मूल्य साखळी (Agricultural Value Chains) क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे.
जागतिक व्यापार समीकरणे वेगाने बदलत असताना भारताने युरोपियन युनियनसोबत नुकताच मुक्त व्यापार करार केला असून अमेरिकेसोबतच्या प्रस्तावित चर्चांनाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारत-कॅनडा आर्थिक भागीदारी नव्या जागतिक व्यापार संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
हेही वाचा: IBPS Exam Result: 15701 पदांसाठी झालेल्या IBPS Clerk परीक्षेचा निकाल जाहीर; असे पाहा स्कोअरकार्ड