नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील दहशतवादविरोधी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रहार’ (Prahaar) ही नवी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण (National Counter-Terrorism Policy) जाहीर केली आहे. आधुनिक स्वरूपातील दहशतवादी धोक्यांना प्रतिबंध, तातडीचा प्रतिसाद, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि कायद्याचे कठोर पालन या चार प्रमुख तत्त्वांवर ही रणनीती आधारित आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की दहशतवादाला कोणताही धर्म, राष्ट्र किंवा समाज नसतो आणि भारत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करत शून्य सहनशीलता धोरण (Zero Tolerance Policy) अवलंबत आहे.
‘प्रहार’ धोरणाचा मुख्य उद्देश दहशतवादी हल्ले घडण्यापूर्वीच त्यांना रोखणे हा आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत केला जाणार आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करताना मानवी हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, दहशतवादाला पोषक ठरणाऱ्या परिस्थिती कमी करणे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भागीदार देशांसोबत सहकार्य वाढवणे यावरही भर देण्यात आला आहे. दहशतवादी घटनांनंतर प्रभावित समाज पुन्हा सक्षमपणे उभा राहील यासाठी पुनर्वसन आणि सामाजिक स्थैर्यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
या धोरणात नव्या आणि तंत्रज्ञानाधारित धोक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सीमापार दहशतवाद, अतिरेकी संघटनांची वाढ, ड्रोन आणि डिजिटल साधनांचा वापर करून होणारे हल्ले, ऑनलाइन प्रचार आणि भरती प्रक्रिया तसेच एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन यांसारख्या आव्हानांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय रासायनिक, जैविक, अणु आणि सायबर माध्यमांतून उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांनाही गंभीर सुरक्षा आव्हान म्हणून ओळखण्यात आले आहे.
हेही वाचा: BMC Politics: विधीमंडळात संघर्ष, पण पालिकेत 'गळाभेट'; ठाकरेंच्या बड्या नेत्याचा मुलगा शिंदेंच्या आमदाराच्या भेटीला
दहशतवादाविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी भारत गुप्तचर माहितीवर आधारित सक्रिय पद्धती अवलंबणार आहे. मल्टी एजन्सी सेंटर आणि जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्स यांच्या माध्यमातून रिअल-टाइम समन्वय साधला जाणार आहे. ऑनलाइन भरती आणि दहशतवादी निधीपुरवठा रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जातील.
सीमावर्ती आणि सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले जाईल, तर स्थानिक पोलीस दल प्रथम प्रतिसाद देणारी यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. आवश्यकतेनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक आणि इतर विशेष दलांची मदत घेतली जाईल. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य पोलीस सखोल तपास करून भविष्यातील हल्ले रोखण्यावर भर देतील.
‘प्रहार’ धोरणामध्ये अतिरेकी विचारसरणी रोखण्यालाही महत्त्व दिले गेले आहे. समुदाय नेते, स्वयंसेवी संस्था आणि नेत्यांच्या सहकार्याने समाजामध्ये जागरूकता वाढवली जाईल. युवक आणि महिलांचे शिक्षण, सामाजिक व आर्थिक असुरक्षितता कमी करणे तसेच शाळा आणि कारागृहांमध्ये होणारे कट्टरतावादी प्रभाव रोखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
या नव्या धोरणाअंतर्गत प्रशिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण, तांत्रिक सुविधा उन्नत करणे, कार्यपद्धतींचे मानांकन आणि राज्यस्तरीय दहशतवादविरोधी पथक अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. एकात्मिक राष्ट्रीय प्रतिसाद प्रणाली निर्माण करून लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे आणि दहशतवादी धोक्यांना समर्थपणे तोंड देणारा सक्षम समाज उभारणे हेच ‘प्रहार’ धोरणाचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा: IND vs SA: संजू सॅमसनचं होणार पुनरागमन? अभिषेक-तिलकच्या फ्लॉप शोनंतर प्रशिक्षकांच्या विधानाने खळबळ