मुंबई : भारताच्या सागरी क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज असून, इंडिया मॅरिटाईम वीक 2025 अंतर्गत आज (बुधवार) मुंबईत आयोजित मॅरिटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह आणि ग्लोबल मॅरिटाईम सीईओ फोरम या महत्वाच्या सत्रांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करणार आहेत. या परिषदेतून भारतीय सागरी उद्योगाला 2047 च्या महासंकल्पाशी संलग्न भविष्योन्मुख दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
या कार्यक्रमात जगभरातील प्रमुख जहाजवाहतूक कंपन्यांचे प्रमुख, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदार सहभागी झाले आहेत. हरित जहाजवाहतूक, सबळ पुरवठा साखळी, आणि ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या संधी यांसारख्या विषयांवर जागतिक नेत्यांमध्ये विचारमंथन होणार आहे.
कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एक्स’वरून पोस्ट करत सांगितले की, “उद्या मुंबईत मॅरिटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्हमध्ये भाषण करणार असून ग्लोबल मॅरिटाईम सीईओ फोरमचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहे. भारताच्या सागरी क्षेत्रातील सुधारणा जागतिक पातळीवर प्रदर्शित करण्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.”
हेही वाचा: Central Railway: मध्य रेल्वेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नागपूर, कोल्हापूर ते बनारसाठी 10 विशेष गाड्या चालविण्यात येणार
सरकारच्या माहितीनुसार, मोदींचा सहभाग ‘मॅरिटाईम अमृतकाल व्हिजन 2047’ साध्य करण्याच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. बंदर विकास, जहाजबांधणी, सुलभ लॉजिस्टिक्स आणि सागरी कौशल्यवृद्धी या चार स्तंभांवर आधारित हे दृष्टिकोन दस्ताऐवज भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मार्गांचा केंद्रबिंदू बनवण्याचा लक्ष्य ठेवत आहे.
“Uniting Oceans, One Maritime Vision” या बोधवाक्याखाली 27 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान सुरू असलेल्या या आयोजनात 85 हून अधिक देशांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. यात 1 लाखांहून अधिक प्रतिनिधी, 500 पेक्षा जास्त प्रदर्शक आणि 350 आंतरराष्ट्रीय वक्ते सहभागी होत आहेत. भारताला जागतिक ब्ल्यू इकॉनॉमीचा देश म्हणून स्थान मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
केंद्रीय बंदरे, जलमार्ग व नौकानयन मंत्री सारबंदा सोनोवाल यांनी सांगितले की, देशाच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95 टक्के व्यापार समुद्री मार्गाने होतो. नेट झिरो 2070 या ध्येयाअंतर्गत 2030 पर्यंत प्रति टन मालवाहतुकीवरील कार्बन उत्सर्जनात 30% तर 2047 पर्यंत 70% घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जएनपीटीसह प्रमुख बंदरांमध्ये शोर पॉवर, बॅटरी चलित वाहने व हरित लॉजिस्टिक्स प्रणाली कार्यान्वित केली जात आहे.
सोनोवाल म्हणाले, “सागरी क्षेत्रातील संक्रमण हे परस्पर सहकार्याशिवाय शक्य नाही. सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र यांनी एकत्र येत विकासाला गती देणे आवश्यक आहे.” शाश्वत, स्मार्ट आणि सागरी पायाभूत सुविधांसह भारत जगातील हरित शिपिंग कॉरिडॉरचे केंद्र बनण्यास भारत देश सज्ज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा: Central Railway: मध्य रेल्वेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; नागपूर, कोल्हापूर ते बनारससाठी चालवणार 10 विशेष गाड्या