‘घरात घुसून मारू’ असं भारत कशाच्या बळावर म्हणतो?

प्रसाद काथे

भारताने मोदी सरकारात संरक्षण क्षेत्रामध्ये धडाडीने धोरणे राबवली, आंतरराष्ट्रीय दबावाला न घाबरता पावलं टाकली. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. भारताने पाकिस्तानात जाऊन केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ला दहा वर्षे पूर्ण झाली. या दहा वर्षांत भारताची दहशतवादविरोधी रणनीती पूर्णपणे बदलली असून ती सर्वत्र प्रभाव निर्माण करत आहे. या रणनीतीची जागतिक पातळीवर दखल घेणे आता शत्रूलाही क्रमप्राप्त झाले आहे. शस्त्र निर्मितीतील स्वावलंबित्व, हेरगिरीतील अचूकता आणि ‘शत्रूचा शत्रू, तो आपला मित्र’ या धोरणांच्या बळावर, “भारताकडे वाकड्या नजरेने पहाल तर, घरात घुसून मारू”, अशी भाषा वापरण्याचं स्वबळ आपण सार्थपणे प्राप्त केले आहे, हे नाकारता येणार नाही.

गेल्या दशकात भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणात मोठा बदल झालेला दिसतो. दहशतवादी हल्ल्यानंतर केवळ राजनैतिक पातळीवर निषेध नोंदवण्यापुरती प्रतिक्रिया मर्यादित न राहता, गरजेनुसार लष्करी कारवाई करण्याची भूमिका भारताने घेतली. त्याचबरोबर राजनैतिक आणि सामरिक पातळीवरही पावले उचलली गेली. 2015 पासूनच्या काही महत्त्वाच्या कारवायांकडे पाहिल्यास या बदलाची दिशा स्पष्ट होते.

27 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘मन की बात’च्या 138 व्या भागात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राइकचा उल्लेख केला. 28-29 सप्टेंबर 2016 रोजी नियंत्रण रेषेपलीकडे करण्यात आलेली ही कारवाई दहशतवादाला दिलेले निर्णायक प्रत्युत्तर होते आणि त्यातून भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाला नवी दिशा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारीतही हा बदल दिसून येतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2004 ते 2014 या कालावधीत देशात 7,217 दहशतवादी घटना घडल्या होत्या. 2014 ते 2024 या कालावधीत ही संख्या 2,242 वर आली. याच काळात दहशतवादामुळे झालेल्या एकूण मृत्यूंमध्ये 70 टक्के घट झाली. नागरिकांच्या मृत्यूत 81 टक्के, तर सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या मृत्यूत 50 टक्के घट नोंदवण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीतही घट नोंदवण्यात आली. 2004 ते 2014 दरम्यान दहशतवादी हिंसाचारात 1,769 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. 2014 ते 2024 या काळात ही संख्या 344 वर आली. हिंसाचाराच्या घटनांची संख्याही 16,463 वरून 7,744 पर्यंत कमी झाली.

या बदलाची सुरुवात 2015 मध्ये झालेल्या चंदेल हल्ल्यानंतर दिसली. जून 2015 मध्ये झालेल्या या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे 18 जवान शहीद झाले. त्यानंतर 9 जून रोजी भारतीय विशेष दलांनी म्यानमारमध्ये सीमा ओलांडून दहशतवादी छावण्यांवर कारवाई केली. या कारवाईची सरकारने सार्वजनिकरित्या माहिती दिली.

सप्टेंबर 2016 मधील उरी हल्ल्यानंतर हा बदल आणखी स्पष्ट झाला. उरीमध्ये 19 जवानांचा मृत्यू झाल्यानंतर 28-29 सप्टेंबरच्या रात्री भारतीय विशेष दलांनी नियंत्रण रेषेपलीकडील दहशतवादी लॉन्च पॅडवर कारवाई केली. दुसऱ्या दिवशी लष्कराच्या महासंचालनालयाने म्हणजेच DGMO ने या कारवाईची माहिती देशाला दिली.

फेब्रुवारी 2019 मधील पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पुन्हा मोठी कारवाई केली. या हल्ल्यात CRPFचे 40 जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर 26 फेब्रुवारीला भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथील जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रशिक्षण तळावर हवाई हल्ला केला. 2016 ची सर्जिकल स्ट्राइक आणि 2019 मधील बालाकोट कारवाई या दोन्ही घटनांवर देशात राजकीय वादही झाला. विरोधकांनी कारवाईचे पुरावे आणि परिणाम यावर प्रश्न उपस्थित केले, तर सरकारने या कारवाया दहशतवादाला दिलेले आवश्यक प्रत्युत्तर असल्याचे सांगितले.

2025 मधील ऑपरेशन सिंदूर हा या मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 7 मे रोजी भारताने पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. सुरुवातीच्या कारवाईत 25 मिनिटांत 24 क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले. बहावलपूरमधील जैश-ए-मोहम्मदचा तळ आणि मुरीदके येथील लष्कर-ए-तैयबाचे मुख्यालय यांचाही त्यात समावेश होता. सुरुवातीच्या कारवाईत पाकिस्तानी लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य केले नसल्याचे सरकारने सांगितले.

यानंतर पाकिस्तानकडून झालेल्या लष्करी प्रत्युत्तरानंतर भारताने कारवाईचा विस्तार केला. नूर खान, रफिकी, सरगोधा आणि जेकबाबादसह 11 पाकिस्तानी लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आले. सरकारने या कारवाईचे वर्णन मर्यादित आणि मोजूनमापून केलेली कारवाई असे केले. प्रथम दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आणि त्यानंतर पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईला प्रत्युत्तर देण्यात आले.

भारताची भूमिका केवळ लष्करी कारवाईपुरती मर्यादित राहिली नाही. सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने आपली भूमिका जगासमोर मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळेही परदेशात पाठवली. सरकारने या राजनैतिक प्रयत्नांना कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय प्रयत्न म्हणून मांडले.

12 मे 2025 रोजीच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाविरोधातील भारताच्या भूमिकेची तीन सूत्रे मांडली. भारत आपल्या सोयीच्या वेळी आणि आपल्या पद्धतीने प्रत्युत्तर देईल, अण्वस्त्रांच्या धमकीपुढे झुकणार नाही आणि दहशतवादी तसेच त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या राज्यांमध्ये फरक केला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

या बदललेल्या धोरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे दहशतवादी हल्ल्याला थेट किंमत मोजावी लागेल, हा सरकारचा दृष्टिकोन. त्यामुळे दहशतवादी हल्ला सहन करून केवळ निषेध नोंदवण्यापेक्षा त्याला प्रत्युत्तर देणे आणि भविष्यातील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक परिणाम निर्माण करणे, यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी स्वदेशी हवाई संरक्षण, अचूक हल्ल्याची क्षमता, तिन्ही सैन्यदलांमधील समन्वय आणि मित्रदेशांचा राजनैतिक पाठिंबा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

गेल्या दहा वर्षांकडे पाहिल्यास भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेचा आवाका म्यानमारमधील कारवाईपासून नियंत्रण रेषा, बालाकोट आणि त्यानंतरच्या ऑपरेशन सिंदूरपर्यंत वाढलेला दिसतो. या धोरणाचा मुख्य संदेश स्पष्ट आहे. सीमा पारच्या दहशतवादाबाबत भारताने केव्हा आणि कशा प्रकारे प्रत्युत्तर द्यायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार स्वतःकडे ठेवण्यावर आता अधिक भर दिला जात आहे.