नवी दिल्ली: देशात दरवर्षी होणाऱ्या लाखो रस्ते अपघातांमागे मानवी निष्काळजीपणा हेच सर्वात मोठे कारण असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. अतिवेगाने वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करणे, मद्यपान करून ड्रायव्हिंग करणे किंवा सिग्नलचे उल्लंघन करणे अशा दिसायला किरकोळ वाटणाऱ्या चुका अनेक कुटुंबांचे आयुष्य कायमचे बदलून टाकतात. या पार्श्वभूमीवर बेफिकीर वाहनचालकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असून लवकरच ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये ‘ग्रेडेड अंक प्रणाली’ (Graded Points System) लागू करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी गुणाधारित व्यवस्था लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक वाहनचालकाच्या परवान्यावर निश्चित गुण (Points) दिले जातील. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित चालकाच्या लायसन्समधून ठराविक गुण वजा केले जातील.
अतिवेग, निष्काळजी वाहनचालक, सिग्नल तोडणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे किंवा मद्यधुंद अवस्थेत ड्रायव्हिंग यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांवर अधिक गुण कापले जाणार आहेत. सर्व गुण संपल्यास चालकाचे लायसन्स सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले जाऊ शकते, तर वारंवार नियमभंग केल्यास लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूदही असू शकते.
हेही वाचा: Gas Leak Tragedy: भोपाळ दुर्घटनेची पुनरावृत्ती? राहत्या वस्तीत भीषण विषारी वायू गळती; श्वास घेण्यास त्रास अन् उलट्या, नागरिकांची सैरावैरा धाव
भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघात घडतात आणि जवळपास एक लाख 80 हजार नागरिकांचा मृत्यू होतो. विशेष म्हणजे या मृत्यूंपैकी मोठी संख्या 18 ते 45 वयोगटातील तरुणांची आहे. हेल्मेट आणि सीट बेल्टचा वापर न करणे, ओव्हरस्पीडिंग तसेच वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर ही अपघातांची प्रमुख कारणे मानली जातात.
सरकारने यापूर्वी वाहतूक दंडात वाढ केली असली तरी केवळ दंड वाढवून नियमपालन सुनिश्चित होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अंक आधारित प्रणाली वाहनचालकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते, असे मानले जात आहे.
रस्ते सुरक्षिततेसोबतच अपघातग्रस्तांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळावी यावरही सरकार भर देत आहे. प्रधानमंत्री अपघात मदत योजनेअंतर्गत (Road Accident Victim Assistance Scheme) रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींना अपघातानंतर सात दिवसांपर्यंत एक लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार (Cashless Treatment) उपलब्ध करून देण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. नागरिकांनी अपघातग्रस्तांना मदत करण्यास घाबरू नये, यासाठी कायदेशीर प्रक्रियाही अधिक सुलभ करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या मते, रस्ते सुरक्षा केवळ कठोर कायदे करून साध्य होणार नाही, तर नागरिकांनी जबाबदार वाहनचालक बनणे तितकेच आवश्यक आहे. प्रस्तावित ग्रेडेड अंक प्रणाली ही वारंवार वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांसाठी स्पष्ट इशारा ठरणार असून आता प्रत्येक चुकीचा थेट परिणाम ड्रायव्हिंग लायसन्सवर होणार आहे. सुरक्षित, संयमी आणि नियमांचे पालन करून वाहन चालवणे हाच स्वतःचा आणि इतरांचा जीव वाचवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे अधोरेखित केले जात आहे.
हेही वाचा: Bellasis Bridge Reopens: ताडदेव-मुंबई सेंट्रलला जोडणारा पूल वाहतुकीसाठी सज्ज; मुख्यमंत्र्यांनी दिले 'हे' ऐतिहासिक नाव