India GDP Growth: पश्चिम आशियातील सध्याची वाढती तणावाची परिस्थिती लक्षात घेऊन, संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) भारताच्या 2026 सालासाठीच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून कमी करून 6.4 टक्क्यांवर आणला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाने' (UN DESA) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून आपले स्थान कायम राखून आहे. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पश्चिम आशियातील संकटाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणखी एक धक्का दिला आहे; ज्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावली आहे, महागाईचा दबाव वाढला आहे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. UN DESA च्या 'आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागा' अंतर्गत असलेल्या 'जागतिक आर्थिक देखरेख शाखे'चे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि प्रभारी अधिकारी इंगो पीटरले यांनी नमूद केले की, भारतालाही सध्याच्या जागतिक आव्हानांपासून अलिप्त राहता येणार नाही.
प्रमुख ऊर्जा आयातदार देश असल्यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट
इंगो पीटरले यांनी टिप्पणी केली की, भारत हा ऊर्जेचा एक प्रमुख आयातदार देश आहे आणि तो 'रेमिटन्स' (परदेशातून येणारा पैसा) सारख्या इतर घटकांबाबतही संवेदनशील आहे; ज्यामुळे काही अडचणी अधिकच वाढतात. शिवाय, जागतिक स्तरावर होणारी आर्थिक कडक धोरणे (financial tightening) चलनविषयक धोरणांची अंमलबजावणी अधिक गुंतागुंतीची करतील. पीटरले यांनी स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातून बसणाऱ्या या धक्क्याचा सर्वच राष्ट्रांच्या आर्थिक वाढीवर दुहेरी परिणाम होत आहे. यामुळे केवळ आर्थिक वाढच मंदावत नाही, तर महागाईलाही खतपाणी मिळत आहे. परिणामी, धोरणात्मक फेरबदल करण्यासाठी उपलब्ध असलेली वाव मर्यादित होत आहे. भारताच्या बाबतीतही परिस्थिती अशीच असेल आणि आता मध्यवर्ती बँक व आर्थिक प्राधिकरणे या परिस्थितीला कशा प्रकारे प्रतिसाद देतील, हा मुख्य प्रश्न आहे.
प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत आजही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
तथापि, या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जागतिक स्तरावरील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या गटात भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखेल अशी अपेक्षा आहे. ज्यामध्ये देशाच्या एकूण उत्पादनात (output) 6.4 टक्के दराने वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जरी हा आकडा 2025 मध्ये नोंदवल्या गेलेल्या 7.5 टक्के वाढीच्या तुलनेत लक्षणीय घट दर्शवत असला, तरी तो ऊर्जा आयातीचा वाढलेला खर्च आणि कडक आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या दबावांचे प्रतिबिंब आहे. भारताने संरचनात्मकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत आर्थिक वाढ अनुभवली आहे; ज्याला ग्राहकांची मागणी, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील निर्यातीमधील दमदार कामगिरीचा आधार लाभला आहे. हे प्रमुख घटक भविष्यातही मोठ्या प्रमाणावर कायम राहतील अशी अपेक्षा असल्याने भारत आपले मजबूत स्थान टिकवून ठेवेल.
हेही वाचा – RBI चा आणखी एक मोठा दणका; महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेचा परवाना रद्द
जागतिक जीडीपी वाढीचा अंदाज 0.2 टक्क्यांनी खाली सुधारित
या अहवालानुसार, देशाचा वाढीचा दर 2027 मध्ये 6.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. भारताच्या वाढीच्या संभाव्यतेबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, UN DESA च्या 'आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागा'चे संचालक शांतनू मुखर्जी यांनी नमूद केले की, निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी ही बाब ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, जेव्हा आयातीचा खर्च वाढतो, तेव्हा निर्यातीवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. या अहवालात आता 2026 सालासाठी जागतिक जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) वाढीचा अंदाज 2.5 टक्के वर्तवण्यात आला आहे. जानेवारीमध्ये वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजांच्या तुलनेत, हा जागतिक अंदाज 0.2 टक्क्यांने खाली सुधारित करण्यात आला आहे.
