नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाची टांगती तलवार आता दूर होताना दिसत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, ताज्या घडामोडींनुसार, भारत आणि अमेरिका एका मोठ्या ‘ट्रेड डील’च्या अत्यंत जवळ पोहोचले असून, लवकरच यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
निर्यातदारांना मोठा दिलासा
अमेरिकेने यापूर्वीच भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावला होता, ज्यामुळे एकूण टॅरिफ 50 टक्के वर पोहोचला होता. यामुळे कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र, इतक्या कडक निर्बंधांनंतरही अमेरिकेतील भारतीय निर्यात सकारात्मक वाढ दर्शवत आहे. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “दोन्ही देश या करारासाठी अत्यंत उत्सुक असून, वाटाघाटीचे काम ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने वेगाने सुरू आहे.”
हेही वाचा: Pune Mayor: भाजपच्या दणदणीत विजयानंतर पुण्यात महापौरपदासाठी रस्सीखेच सुरू; 'या' नावांची जोरदार चर्चा
रशियाकडून तेल खरेदीत कपात
अमेरिकेसोबतच्या या मोठ्या करारासाठी भारताने आपली रणनीती बदलल्याचे चित्र आहे. आकडेवारीनुसार, भारताने रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. रशियाकडून मिळणारी सवलत (Discount) कमी होणे आणि अमेरिकेच्या दबावानंतर भारताने आता इराक, सौदी अरेबिया आणि खुद्द अमेरिकेकडून तेल आयातीवर भर दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाला खुश करण्यासाठी आणि व्यापार करार सुकर करण्यासाठी हे एक मोठे ‘मुत्सद्दी पाऊल’ मानले जात आहे.
डेअरी आणि कृषी क्षेत्राचा पेच
या ट्रेड डीलमध्ये सर्वात मोठा अडथळा अमेरिकेचे डेअरी आणि कृषी क्षेत्र आहे. अमेरिकेला आपली डेअरी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत उतरवायची आहेत, मात्र भारताने आपल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अद्याप याला परवानगी दिलेली नाही. पीयूष गोयल आणि अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर यांच्यात डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीतही या विषयावर खलबते झाली होती. भारत संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये पूर्णपणे सूट देण्यास तयार नसला, तरी काही मध्यममार्ग निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लवकरच ऐतिहासिक घोषणा?
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही या कराराच्या अत्यंत जवळ आहोत, पण कोणतीही डेडलाईन निश्चित केलेली नाही. जेव्हा दोन्ही बाजू पूर्णपणे समाधानी असतील, तेव्हाच याची घोषणा केली जाईल.” जर हा करार यशस्वी झाला, तर भारतीय उद्योगांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ पुन्हा एकदा सुसह्य होईल आणि 500 टक्के टॅरिफची भीती कायमची संपुष्टात येईल.
हेही वाचा: World's Largest Shivling: 33 फूट उंची, 210 टन वजन... 'या' मंदिरात आज स्थापन होणार जगातील सर्वात मोठा शिवलिंग