नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या सारीपाटावर गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचा डाव कमालीचा अटीतटीचा बनला होता. 'मोठ्या भावा'च्या भूमिकेत वावरणाऱ्या अमेरिकेने अचानक भारतावर 50 टक्क्यांचा जबर टॅरिफ (आयात शुल्क) लादला आणि दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध ताणले गेले. या आर्थिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी भारताने तत्काळ पावले उचलत इतर देशांशी मुक्त व्यापार करार करण्यास सुरुवात केली.
मात्र, या सर्व घडामोडींमागे रशियाकडून होणारी तेल खरेदी हेच मुख्य कारण असल्याचे बोलले जात होते. आता मात्र अमेरिकेने अचानक यू-टर्न घेत भारतावरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्क्यांवर आणण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून, यामागे नेमके कोणते राजकारण शिजले आहे, याची चर्चा आता रंगली आहे.
अमेरिकेने भारतावर जो 50 टक्के टॅरिफ लावला होता, त्यामागील गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली होती. या गोष्टीचा राग मनात धरून अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त 'दंडात्मक टॅरिफ' लावला होता.
आता दोन्ही देशांमध्ये नवीन व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आला असून, केवळ तांत्रिक बाबींची पूर्तता होणे बाकी आहे. येत्या मार्च महिन्यात या ऐतिहासिक कराराची अधिकृत घोषणा केली जाईल. मात्र, या कराराच्या बदल्यात भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे मान्य केले आहे का? असा सवाल जागतिक तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात होता. भारताने अमेरिकेच्या दबावासमोर गुडघे टेकले, अशीही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली होती.
या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देणारा आणि भारताची बाजू भक्कम करणारा एक मोठा खुलासा आता समोर आला आहे. "भारताने रशियन तेल खरेदी बंद केली म्हणून आम्ही टॅरिफ कमी केला," हा दावा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या एका विधानाने स्पष्ट झाला आहे. रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने भारताला रशियाकडून 'अतिरिक्त' (Additional) तेल खरेदी करण्यापासून रोखले आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, भारत सध्या रशियाकडून जितक्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे, तितकी खरेदी आजही करू शकतो. केवळ सध्याच्या प्रमाणापेक्षा जास्त तेल खरेदी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. म्हणजेच, भारताने रशियन तेलाची खरेदी पूर्णपणे थांबवलेली नाही, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.
भारतानेही या प्रकरणात परराष्ट्र धोरणाचा कणा ताठ ठेवत अमेरिकेला सडेतोड उत्तर दिले आहे. "भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यापासून जगातली कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही," अशा शब्दांत भारताने भूमिका मांडली आहे. देशातील नागरिकांना इंधन आणि ऊर्जा स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे स्वस्त तेल जिथून मिळेल, तिथून ते खरेदी करण्याचा भारताचा सार्वभौम अधिकार असल्याचे भारताने निक्षून सांगितले आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली न येता, भारताने 'देशहित प्रथम' (Nation First) हे तत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
मार्चमध्ये होणाऱ्या व्यापार करारापूर्वीच भारताने साधलेली ही मुत्सद्दीगिरी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. एका बाजूला अमेरिकेसोबतचे टॅरिफ 18 टक्क्यांवर आणून व्यापाराचा मार्ग मोकळा करणे आणि दुसऱ्या बाजूला रशियाशी असलेले जुने मैत्रीपूर्ण संबंधही कायम ठेवणे, ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मोठी विजयगाथा आहे. सध्या तरी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापाराचे वारे अनुकूल दिशेने वाहू लागले आहेत, पण यामध्ये भारताने देशाच्या हिताला कुठेही धोक्यात येऊ दिले नाही, हेच या प्रकरणाचे सार आहे.
