RBI Warning: भारतात सामान्य जनतेला पुन्हा एकदा महागाईच्या चटक्यांचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत अनिश्चितता असतानाच, गेल्या 48 तासांत सरकारने घेतलेले तीन मोठे निर्णय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिलेला इशारा यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. ऊर्जेपासून खाद्यपदार्थांपर्यंत सर्वच स्तरावर दरवाढीचे संकट घोंघावत असून, सरकारने 'वर्क फ्रॉम होम'सारखे पर्याय सुचवण्यास सुरुवात केली आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ अटळ? पेट्रोलियम मंत्र्यांचे संकेत
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, पेट्रोलियम कंपन्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने इंधन विक्री किती काळ सोसू शकतात, याचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. सध्या भारताकडे सुमारे 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा आणि 45 दिवसांचा LPG साठा उपलब्ध असला, तरी जागतिक परिस्थिती पाहता किमती स्थिर ठेवणे कठीण होत आहे.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचा इशारा
स्वित्झर्लंडमध्ये बोलताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मध्यपूर्वेतील तणावाचा दाखला दिला. ते म्हणाले, "जर हे संकट दीर्घकाळ चालले, तर सरकारला इंधन दरवाढीचा काही भार ग्राहकांवर टाकावा लागेल. ही केवळ काळाची बाब आहे." विशेषतः अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, याचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा आयातीवर होत आहे.
गेल्या 48 तासांत झालेले 3 मोठे बदल
1. सोन्याच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ:
परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टकक्यांपर्यंत वाढवले आहे. प्लॅटिनमवरही आता 15.4 टक्के शुल्क लागू होईल. यामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे नवे दर 13 मे पासून लागू झाले आहेत.
2. अमूल दुधाच्या दरात वाढ:
गुरुवार, 14 मे पासून देशभरात अमूल दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर 2 ची वाढ झाली आहे. जनावरांचा चारा, पॅकेजिंग आणि इंधनाचे दर वाढल्याने परिचालन खर्च वाढल्याचे कारण 'अमूल'ने दिले आहे. गेल्या एका वर्षातील ही पहिली मोठी दरवाढ आहे.
3. साखर निर्यातीवर तात्काळ बंदी:
देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात राखण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे. निर्यातीचे धोरण आता 'निषिद्ध' श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.
'WFH' आणि ऑनलाइन क्लासवर भर
वाढत्या इंधन खर्चाला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्यालयांना शक्य तिथे 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) देण्याचे आणि शाळा-कॉलेजेसना ऑनलाइन वर्ग सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. इंधनाचा वापर कमी करणे हाच सध्या या संकटावरचा तात्पुरता उपाय असल्याचे सरकारचे मत आहे. थोडक्यात इंधन, दूध आणि सोने महागल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यातच साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालून महागाई रोखण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
