Anti Submarine Warfare ARNALA: भारतीय नौदलात स्वदेशी बनावटीच्या आणि अँटी-सबमरीन वॉरफेअरमध्ये तंत्रज्ञानसंपन्न असलेल्या 'INS अर्नाळा' या युद्धनौकेचे 18 जून रोजी औपचारिक कमिशनिंग होणार आहे. विशाखापट्टणम येथील नौदलाच्या मुख्य तळावर पार पडणाऱ्या या समारंभाला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
INS अर्नाळा हे देशात तयार करण्यात आलेले पहिले अँटी-सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) आहे. हे युद्धनौकांचे नवीन पिढीतील प्रतिनिधित्व करणारे जहाज असून, नौदलाच्या सागरी सुरक्षेची क्षमता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
या जहाजाचे नाव महाराष्ट्रातील वसईजवळील ऐतिहासिक अर्नाळा किल्ल्यावरून देण्यात आले आहे. हे नाव केवळ ऐतिहासिक परंपरेचे प्रतीक नाही, तर ते भारताच्या सागरी शौर्याचे प्रतिनिधित्वही करते.
INS अर्नाळा हे ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स’ (GRSE), कोलकाता आणि ‘L&T शिपबिल्डर्स’ यांच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत तयार करण्यात आले आहे. हे ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाच्या अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरत आहे.
हेही वाचा: Weekly Horoscope 8 June to 14 June 2025: साप्ताहिक राशिभविष्य; कोणत्या राशीचा मार्ग मोकळा, कोणाला करावा लागेल संघर्ष? जाणून घ्या
या युद्धनौकेच्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
लांबी: सुमारे 77 मीटर
वजन: सुमारे 900 टन
वेग: 25 नॉट्स (सुमारे 46 किमी/तास)
खलाशी संख्या: सुमारे 57
शस्त्रास्त्रं: टॉर्पेडो, अँटी-सबमरीन रॉकेट लाँचर, 30 मिमी तोफा
सोनार सिस्टम: प्रगत हल-माउंटेड सोनार आणि टो-अ‍ॅरे सोनार प्रणाली
रडार व सेन्सर्स: आधुनिक नेव्हिगेशन रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली
डिझाईन वैशिष्ट्ये: स्टील हल, कमी ध्वनिक स्वाक्षरी (Low Acoustic Signature), उच्च गतिशीलता
हे जहाज खास करून उथळ पाण्यातील पाणबुडीविरोधी ऑपरेशन्ससाठी तयार करण्यात आले आहे. हे शत्रूच्या पाणबुड्यांचा मागोवा घेणार, त्यांना निष्क्रिय करणार आणि सागरी हल्ल्यांपासून भारतीय समुद्रकिनाऱ्याचे संरक्षण करणार.
INS अर्नाळा हे एकूण 16 अँटी-सबमरीन वॉरफेअर श्रेणीतील युद्धनौकांच्या मालिकेतील पहिले जहाज आहे, जे औपचारिकपणे भारतीय नौदलात सामील होणार आहे. हे युद्धनौके भारतीय सागरी सुरक्षेतील 'फोर्स मल्टिप्लायर' ठरणार असून हिंदी महासागरात नौदलाची उपस्थिती अधिक बळकट करणार आहे.
यामुळे भारताची सागरी ताकद फक्त वाढणार नाही, तर स्वदेशी संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेलं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊलही ठरणार आहे.