Gyanesh Kumar: निवडणूक आयोगातील अंतर्गत कलह थेट सुप्रीम कोर्टात; आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका दाखल

Gyanesh Kumar: केन्द्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णय प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला अंतर्गत कलह आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या कथित एकतर्फी अन् बेकायदेशीर निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत आयोगात अंतर्गत स्तरावर मोठे प्रशासकीय मतभेद झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या काळात दोन्ही निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या धोरणात्मक निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या याचिकेत केंद्र सरकार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

फॉर्म 6 मधील बेकायदेशीर बदल आणि डेटा केंद्रीकरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 6 मध्ये आवश्यक कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन करून अचानक बदल करण्यात आल्याचा मुख्य दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या बदलाला ‘अनधिकृत’ ठरवूनही तो लागू करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याशिवाय, ‘ECINet’ प्रणालीद्वारे मतदारांच्या डेटाचे दिल्लीतील आयटी विभागाकडे केंद्रीकरण करण्यावरही तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. नियमांनुसार मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे अधिकार स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांचे (ERO) असताना, केंद्रीय स्तरावरून सॉफ्टवेअरवर नियंत्रण वाढवून स्थानिक प्राधिकरणांच्या अधिकारांवर गदा आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – Sikkim Landslide: सिक्कीममध्ये निसर्गाचे तांडव; मुसळधार पावसामुळे भीषण भूस्खलन, 20 हून अधिक घरे अन् सरकारी निवासस्थाने गेली वाहून

गोव्यातील मतदार आणि पश्चिम बंगालमधील 16.10 लाख अपिलांचा वाद पटलावर

याचिकेत गोव्यातील 97 पात्र मतदारांचे उदाहरण देत सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागल्याचे अधोरेखित केले आहे. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये विशेष मोहिमेदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या 16.10 लाख मतदारांची नावे वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने परस्पर उच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याचा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय ही 16.10 लाख अपील दाखल करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व नियमबाह्य निर्णय रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी आणि फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.