नवी दिल्ली: निळ्याशार आकाशात सध्या प्रवासी विमानांऐवजी लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांचा थरार पाहायला मिळत आहे. मध्यपूर्वेतील खदखदणाऱ्या तणावाच्या ज्वालामुखीचा अखेर स्फोट झाला असून, इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या थेट हल्ल्यांमुळे संपूर्ण जग एका अघोषित महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असल्यासारखे वाटत आहे. या विध्वंसक संघर्षाच्या ज्वाळा केवळ रणभूमीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्यांनी आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीलाही आपल्या विळख्यात घेतले आहे.
रक्ताळलेली रणभूमी; 30 ठिकाणांवर भीषण प्रहार
'जशास तसे' उत्तर देण्याच्या ईर्ष्येतून इस्रायलने अमेरिकेच्या भक्कम पाठिंब्यावर इराणवर जोरदार प्रहार केला आहे. इस्रायली संरक्षण दलांनी (IDF) इराणच्या लष्करी तळांसह तब्बल 30 प्रमुख ठिकाणांना लक्ष्य केले. या भीषण हल्ल्यांचे परिणाम अत्यंत विदारक असून, आतापर्यंत 200 इराणी नागरिकांचा बळी गेल्याची आणि 800 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या युद्धामुळे पश्चिम आशियातील शांतता अक्षरशः बेचिराख झाली आहे.
आकाशातच कोंडी; विमाने निम्म्या वाटेवरून माघारी
या क्षेपणास्त्र युद्धामुळे हवाई प्रवासावर सर्वात मोठे संकट ओढवले आहे. आकाशातील मार्ग अचानक बंद झाल्याने हजारो आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. 'फ्लाईट ट्रॅकिंग' वेबसाइट्सवरील दृश्ये मन हेलावून टाकणारी आहेत. जिथे शेकडो विमाने सुरक्षित रस्ता शोधण्यासाठी आकाशातच घिरट्या घालताना दिसत आहेत. सुरक्षेचा उपाय म्हणून, दिल्लीहून तेल अवीवच्या दिशेने झेपावलेले 'एअर इंडिया'चे विमान निम्म्या वाटेवरूनच माघारी वळवून थेट मुंबईला सुरक्षितरीत्या उतरवण्यात आले. एअर इंडिया, इंडिगो, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एअर आणि स्पाइसजेट यांसारख्या भारतीय विमान कंपन्यांनी मध्यपूर्वेतील आपली उड्डाणे तातडीने स्थगित केली आहेत.
पश्चिम आशियातील वाढत्या सुरक्षा धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) भारतीय विमान कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि कडक सुरक्षा सूचना जारी केली आहे. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर तब्बल 11 देशांची हवाई हद्द ‘नो फ्लाय झोन’ (No-Fly Zone) म्हणून धोकादायक घोषित करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार इराण, इस्रायल, लेबनॉन, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवेत आणि कतार या देशांच्या हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करणे सध्या अत्यंत जोखमीचे मानले जात आहे. प्रवाशांची आणि विमानांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन विमान कंपन्यांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून परिस्थितीनुसार पुढील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार असल्याचे DGCA कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
युरोपियन युनियन एव्हिएशन सेफ्टी एजन्सीच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, सध्या तरी 2 मार्च 2026 पर्यंत हा 'रेड अलर्ट' लागू राहील. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणार मोठा फटका
हे युद्ध केवळ दोन किंवा तीन देशांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. मध्यपूर्वेतून जाणारे हवाई आणि सागरी व्यापार मार्ग विस्कळीत झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा ताण आला आहे. या भू-राजकीय संघर्षाची मोठी किंमत आता संपूर्ण जगाला चुकवावी लागत आहे. शांततेचे मार्ग बंद होऊन आकाशातच कोंडी झाल्याने, महागाईचा भडका उडण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
