चंदीगड : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका व्यक्तीच्या याचिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या याचिकेत या व्यक्तीने आपल्या 77 वर्षीय आईला 5 हजार रुपये उदरनिर्वाहासाठी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. दरम्यान, ही याचिका करणाऱ्या व्यक्तीला न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरी यांनी 50 हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्याच्या आत आपल्या आईच्या नावे संगरूर येथे फॅमिली कोर्टात प्रिन्सिपल जज यांच्याकडे ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कलियुगाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण
न्यायालयाने या प्रकरणावर म्हटले की, 'कलियुगाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे, जे सध्याच्या प्रकरणात दिसून येत आहे. या व्यक्तीने या न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धिला हादरवून टाकले आहे. दिलेल्या आदेशात काहीही बेकायदेशीर नाही… उलट, 5 हजार रूपयांची रक्कम देखील तसं पाहिलं तर तुटपुंजी होती, हे देखील येथे नमूद करणे वावगे ठरणार नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बार अँड बेंचने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
आईने निर्वाह भत्ता वाढवण्यासाठी याचिका दाखल केलेली नाही
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, त्या व्यक्तीच्या आईने ही निर्वाह भत्ता म्हणून दिली जाणारी रक्कम वाढवण्यासाठी स्वतंत्रपणे कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही. 77 वर्षीय महिलेच्या पतीचे 1992 मध्ये निधन झाले. तिच्या पश्चात तिचा मुलगा आणि एक मुलगी आहे, जी विवाहित आहे. त्या महिलेला आणखी एक मुलगा होता. तो मरण पावला असून त्याच्या मागे त्याची पत्नी आणि दोन मुले आहेत.
आई आमच्यासोबत राहत नाही – मुलाचा युक्तिवाद
महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर 50 बिघे जमीन ही तिच्या मुलाकडे आणि मृत्यू झालेल्या मुलाच्या मुलांकडे देण्यात आली. 1993 साली तिला देखभालीसाठी एक लाख रुपये देण्यात आले. तेव्हापासून ही महिला तिच्या मुलीसह राहत आहे. महिलेच्या मुलाने त्याच्या याचिकेत दावा केला आहे की, त्याची आई त्याच्याबरोबर राहत नाही, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय वैध नाही.
दरम्यान, महिलेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी दावा केला की, महिलेकडे दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. तसेच, उदरनिर्वाहासाठी दुसरी कोणतीही सोय नाही. तसेच महिलेला तिच्या मुलीच्या आधारावर जगावे लागत आहे.
आई विवाहित मुलीसोबत तिच्या सासरी राहते
न्यायालयाने या घटनेला दुर्दैवी म्हटले आहे. तसेच, त्या व्यक्तीच्या आईकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने अशी याचिका दाखल करण्याचे त्या व्यक्तीकडे कुठलाही कारण नसल्याचे म्हटले आहे. 'हा खरंतर या न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धिसाठी धक्का आहे; कारण, मुलगा त्याच्या वडिलांच्या मालमत्तेचा वारस असताना देखील त्याने स्वतःच्या आईविरोधात ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या 77 वर्षीय आईकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्त्रोत नाही आणि ती तिच्या विवाहित मुलीबरोबर तिच्या सासरच्या घरी राहात आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Jharkhand Crime :18 अल्पवयीन मुलांकडून 5 अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार; ग्रामस्थ संतप्त
