Indian States Debt List : देशातील विविध राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि गंभीर आकडेवारी समोर आली आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, म्हणजेच 31 मार्च 2026 पर्यंत भारतातील 28 राज्यांवर मिळून तब्बल 110 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जाचा ताण निर्माण झाला आहे. या थकीत कर्जाच्या शर्यतीत 10.42 लाख कोटी रुपयांच्या दायित्वांसह तामिळनाडू हे देशपातळीवर अव्वल स्थानावर पोहोचले आहे. तर 9.37 लाख कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेसह महाराष्ट्र हे या यादीत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य ठरले आहे.
इतर प्रमुख राज्यांची स्थिती आणि कर्जाचा आलेख
या यादीत उत्तर प्रदेश 8.83 लाख कोटी रुपयांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटकवर 8.14 लाख कोटी, पश्चिम बंगालवर 7.90 लाख कोटी, पंजाबवर 4.13 लाख कोटी आणि हरियाणावर 4.02 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज नोंदवले गेले आहे. गेल्या 2 वर्षांच्या कालावधीत अनेक राज्यांच्या कर्जउभारणीत 20 ते 25 टक्के इतकी मोठी वाढ झाली असून, काही प्रशासनांनी तर ठरवून दिलेल्या बजेटच्या मर्यादा ओलांडून अतिरिक्त कर्ज उभारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारची चिंता आणि कर्जाचा वापर
राज्यांच्या या वाढत्या वित्तीय भारावर केंद्र सरकारने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उभारलेल्या या कर्जाचा बहुतांश हिस्सा पायाभूत सुविधा किंवा दीर्घकालीन मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी न वापरता, दैनंदिन महसुली खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विविध कल्याणकारी योजना चालवण्यासाठी केला जात असल्याचे केंद्राचे निरीक्षण आहे. उत्पादक कामांऐवजी केवळ उपभोगावर निधी खर्च होत असल्याने परतफेडीची मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.
दरडोई उत्पन्न आणि अर्थव्यवस्थांमधील तुलना
एकीकडे कर्जाचा भार वाढलेला असताना, काही राज्यांचे दरडोई उत्पन्न मात्र दिलासादायक आहे. 28 राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक 4.33 लाख रुपये आहे. तेलंगणामध्ये हे प्रमाण 4.18 लाख, तामिळनाडूत 4.08 लाख, गुजरातमध्ये 3.57 लाख आणि महाराष्ट्रात 3.47 लाख रुपये नोंदवले गेले आहे. याउलट बिहारचे दरडोई उत्पन्न सर्वात कमी म्हणजेच केवळ 76,300 रुपये आहे.
राज्यांच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या (GSDP) तुलनेत कर्जाची टक्केवारी पाहिली असता, अरुणाचल प्रदेशमध्ये हे प्रमाण 57 टक्के, पंजाबमध्ये 46.6 टक्के आणि हिमाचल प्रदेशात 45.2 टक्के इतके उच्च आहे, ज्यामुळे या लहान राज्यांवर प्रचंड ताण आहे. याउलट गुजरातचे प्रमाण 15.3 टक्के आणि महाराष्ट्राचे प्रमाण 18.4 टक्के असल्याने, मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या बळावर या दोन राज्यांची स्थिती अजूनही काहीशी नियंत्रणात मानली जाते.
