MP CM Mohan Yadav Statement Ladli Bahna Yojana Budget Crisis: महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची मूळ प्रेरणा असलेल्या मध्य प्रदेश राज्यातील ‘लाडली बहना योजने’बाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. 05 सप्टेंबर 2026 रोजी भोपाळ येथे आयोजित ‘बुंदेली समागम-2026’ या कार्यक्रमात बोलताना मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ही योजना राज्यासाठी खूप महागात पडत असल्याचे मिश्किलपणे मान्य केले. पदभार स्वीकारताना राज्याच्या तिजोरीवर या योजनेमुळे इतका प्रचंड आर्थिक भार पडेल याची अजिबात कल्पना नव्हती, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले. जरी त्यांनी ही गोष्ट सहजपणे सांगितली असली, तरी विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली होती सुरुवात
मध्य प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळात ‘लाडली बहना योजना’ सुरू करण्यात आली होती. सध्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल 1.25 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. ही रक्कम थेट महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारला दर महिन्याला सुमारे 1,835 कोटी रुपयांचा भलामोठा खर्च करावा लागत आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या बजेटमध्ये या योजनेसाठी 23,882 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली असून, सध्याचा वार्षिक खर्च सुमारे 22,680 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे.
सामाजिक कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढला
एकीकडे राज्य सरकार सामाजिक योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत आहे, तर दुसरीकडे राज्यावरील कर्जाचे ओझे सातत्याने वाढत चालले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2026 अखेर मध्य प्रदेश सरकारवर 4.88 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज नोंदवले गेले होते. सप्टेंबर 2026 मध्ये या कर्जात आणखी 1500 कोटी रुपयांची भर पडली असून, अवघ्या 6 महिन्यांत राज्याचे एकूण कर्ज 54,000 कोटी रुपयांनी वाढून तब्बल 5.42 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव समोर आल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
हेही वाचा – दसऱ्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची मोठी भेट; कृषी यंत्रांवर मिळणार तब्बल 30 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान
आर्थिक ताण असूनही योजना बंद न करण्याचा सरकारचा निर्धार
राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक दबाव असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले असले, तरी ही योजना बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याउलट, मे 2025 मध्ये मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी महिलांना या योजनेतून मिळणारी मासिक मदत टप्प्याटप्प्याने वाढवून 3000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येत असला तरी राज्यातील 1.25 कोटी लाभार्थी महिलांसाठी ही योजना अविरतपणे सुरूच राहणार असल्याचे सरकारकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील योजनेच्या भवितव्याबाबतही चर्चांना उधाण
मध्य प्रदेशातील या घडामोडींचा परिणाम आता महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातही पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातही याच धर्तीवर कोट्यवधी महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात असल्याने, भविष्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा कसा परिणाम होईल यावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मध्य प्रदेश सरकारच्या या कबुलीमुळे कल्याणकारी योजना आणि राज्याची आर्थिक शिस्त यांच्यातील संतुलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
हेही वाचा – RBI रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढणार; गृहकर्जाचा हप्ता आणि मुदत ठेवींवर काय परिणाम ?
