Thorium Power Plant: महाराष्ट्र राज्य लवकरच ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे. 'स्वदेशी' आणि 'सुरक्षित' ऊर्जेचा वापर करून थोरियम-आधारित वीज प्रकल्प स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरू शकते. राज्य सरकार, अणुऊर्जा विभाग आणि भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ (NPCIL) यांच्यात 1,540 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि क्षमता
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रस्तावित प्रकल्प महाजेनकोच्या (Mahagenco) मालकीच्या जमिनीवर उभारले जातील. या योजनेत दोन मुख्य भागांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात 1540 मेगावॅट थोरियम प्लांट आणि 440 मेगावॅट युनिट समाविष्ट आहे, जे महाजेनकोच्या दोन जुन्या औष्णिक वीज प्रकल्पांची जागा घेईल. हे नवीन प्रकल्प महाजेनकोच्या जुन्या औष्णिक (Thermal) वीज प्रकल्पांची जागा घेतील, ज्यामुळे राज्याच्या कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल.
सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी वीज
सध्या महाराष्ट्रात घरगुती वीज दर 100 युनिटच्या वर गेल्यास मोठ्या प्रमाणात वाढतात (काही ठिकाणी दर 14.33 रुपयांपर्यंत आहेत). मात्र, थोरियम प्रकल्पातून मिळणारी वीज अत्यंत स्वस्त असेल. ही वीज अंदाजित 3.50 प्रति युनिटला उपलब्ध होईल. थोरियम प्लांट उभारणीचा खर्च सुरुवातीला जास्त असला तरी, त्याचा 'ऑपरेटिंग कॉस्ट' (चालवण्याचा खर्च) औष्णिक प्रकल्पांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
हेही वाचा - India Developing Country: दिल्लीचा विकासाचा सुर तर तिकडे इस्लामाबादमध्ये रडगाणे; भारताच्या या एका कराराने पाकिस्तानची उडाली झोप
भारताकडे अमेरिकेपेक्षाही जास्त साठा
भारत थोरियम साठ्यामध्ये जगात अत्यंत समृद्ध आहे. युरेनियमसाठी आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते, परंतु थोरियम भारतात मुबलक आहे. पारंपारिक अणुभट्ट्यांच्या तुलनेत थोरियम प्लांटमध्ये 'मेलडाउन' (वितळण्याचा) धोका कमी असतो. केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर मोनाझाइट वाळूच्या स्वरूपात थोरियमचे प्रचंड साठे आहेत. भारताकडे अमेरिकेपेक्षाही जास्त साठा उपलब्ध आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राला 'कार्बनमुक्त' करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरेल.
'मित्रा' (MITRA) संस्थेचे नेतृत्व
राज्य सरकारची थिंक टँक 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन' (MITRA) या प्रकल्पाचे नेतृत्व करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "विकसित भारत" संकल्पनेच्या अनुषंगाने राज्याचा ऊर्जा आराखडा तयार केला जात आहे. रशियन कंपनी 'रोसाटॉम'शी चर्चा झाली असली तरी, स्वदेशी तंत्रज्ञान (NPCIL) अधिक स्वस्त असल्याने त्याला प्राधान्य दिले जात आहे.