INDIA Alliance Protest 2026: भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांनी आता आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना डावलून सरकारधार्जिणे निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप करत ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीने त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. विशेषतः मतदार यादीतील फेरफार, आगामी विधानसभा निवडणुका आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवरून विरोधक आक्रमक झाले असून, राजीनामा न दिल्यास देशभरात जिल्हा पातळीवर मोर्चे काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीय स्तरावर संघर्षाची भूमिका अन् खर्गेंचा हल्लाबोल
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेस केवळ विरोधी पक्ष नसून संघर्षाचा पक्ष आहे आणि हा लढा तार्किक अंतापर्यंत लढला जाईल. बैठकीदरम्यान खर्गे यांनी सध्याच्या राजकीय वातावरणाची तुलना थेट ब्रिटिश राजवटीशी केली. “ज्याप्रमाणे एकेकाळी ब्रिटिशांकडून मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता, त्याचप्रमाणे आता त्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी लढा देणे काळाची गरज बनली आहे,” असे खर्गे म्हणाले.
दिल्लीत ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक अन् ऑक्टोबरमधील महामोर्चाचे नियोजन
निवडणूक आयोगाविरुद्धच्या या आंदोलनाची पुढील रणनीती आखण्यासाठी दिल्लीतील ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’ येथे ‘इंडिया’ आघाडीच्या महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात एका भव्य मोर्चाचे नियोजन असून, यात 20 हून अधिक विरोधी पक्षांसह नागरी समाज आणि शेतकरी संघटनांचा समावेश केला जाणार आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, आम आदमी पक्ष (AAP) आणि द्रमुक (DMK) यांनी या बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मतदार यादीत पारदर्शकता आणण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षांच्या प्रमुख मागण्या
निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हता जपण्यासाठी खर्गे यांनी प्रशासनासमोर खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
डेटा सार्वजनिक करणे: मतदार यादीत केलेल्या कोणत्याही मोठ्या किंवा महत्त्वाच्या बदलांची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आणणे.
अपील करण्याची संधी: नाव वगळल्यास किंवा बदल झाल्यास मतदारांना त्यावर आक्षेप व अपील नोंदवण्यासाठी पुरेशा संधी देणे.
राजकीय पक्षांना माहिती: सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना अद्ययावत मतदार यादी वेळेवर उपलब्ध करून देणे.
पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया: निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणणे.
या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडी याला जनआंदोलनाचे रूप देण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे भाजपने याला घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचा विरोधी पक्षांचा कट म्हटले आहे.
