SC On Stray Dogs: सार्वजनिक आणि संस्थात्मक संस्थांच्या आवारातून मोकाट कुत्रे हटवण्याचे आपले आधीचे निर्देश मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्वानप्रेमींनी दाखल केलेली ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली असून, आपल्या जुन्या आदेशात कोणताही बदल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन निर्णयानुसार शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके यांसारख्या गर्दीच्या आणि संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणांवरून मोकाट कुत्र्यांना हटवण्याची कारवाई आता अनिवार्य असणार आहे.
कायम राहणार कडक निर्देश
प्राणी कल्याण मंडळाने (Animal Welfare Board) जारी केलेल्या 'प्रमाणित कार्यपद्धतीं'च्या (SOPs) विरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत. गेल्या 25 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशावर न्यायालय ठाम असून, संस्थात्मक क्षेत्रांतून हटवलेल्या मोकाट कुत्र्यांना पुन्हा त्याच सार्वजनिक भागात सोडण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, जर सर्व राज्यांनी 'प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांचे' (Animal Birth Control Rules) काटेकोरपणे पालन केले असते, तर आज ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली नसती. हा संपूर्ण विषय थेट जनतेचे आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय समतोलाशी जोडलेला आहे.
देशभरातील आकडेवारी चिंताजनक
न्यायालयाच्या मते, मोकाट कुत्र्यांच्या चावण्याच्या वाढत्या घटना ही अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. राजस्थानमधील गंगानगर, सीकर, उदयपूर आणि भीलवाडा या जिल्ह्यांसह तामिळनाडू व इतर राज्यांतून कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची अत्यंत भीतीदायक आकडेवारी समोर आली आहे. केवळ दिल्लीच्या IGI विमानतळाचा विचार केला, तर जानेवारी महिन्यापासून आजतागायत कुत्र्यांनी चावण्याच्या तब्बल 31 घटनांची नोंद झाली असून यात परदेशी पर्यटकांनाही आपला जीव मुठीत धरावा लागला आहे. याशिवाय, देशभरात 'रेबीज' या प्राणघातक आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
