FSSAI Notice to Swiggy Instamart: अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'क्विक-कॉमर्स' क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 'Swiggy Instamart' या प्लॅटफॉर्मवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ग्राहकांकडून सातत्याने प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेत, FSSAI ने कंपनीला तब्बल 9 नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांना मुदत संपलेली, खराब झालेली आणि आरोग्यास घातक ठरू शकतील अशी खाद्य उत्पादने पुरवली जात असल्याचा गंभीर ठपका नियामकाने ठेवला आहे. 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ॲक्ट, 2006' अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून, याबाबतची माहिती FSSAI ने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल 'X' वरून दिली आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ आणि गुणवत्तेचा अभाव
ग्राहकांच्या तक्रारींनुसार, Swiggy Instamart कडून पुरवल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये लहान मुलांच्या आहारातील (infant food formulation) एका उत्पादनाचा समावेश असून, ते अत्यंत असुरक्षित स्थितीत आढळले होते. विशेष म्हणजे, हे उत्पादन परत करूनही पुन्हा त्याच दर्जाचे उत्पादन पुरवल्याचा गंभीर आरोप ग्राहकाने केला आहे. याशिवाय, अंडी, दूध आणि इतर पॅकबंद पदार्थांच्या बाबतीतही दूषितपणा आणि अयोग्य साठवणुकीच्या समस्या समोर आल्या आहेत. FSSAI च्या निदर्शनास असेही आले आहे की, अनेक विक्रेत्यांनी चुकीचे किंवा अस्तित्वात नसलेले परवाना क्रमांक वापरले आहेत, तर काही ठिकाणी अधिकृत नोंदणीकृत नावापेक्षा वेगळ्या नावांचा वापर करून व्यवसाय केला जात आहे.
'रिफंड' देऊन जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार
FSSAI ने नमूद केले आहे की, केवळ पैशांचा परतावा (refund) देऊन ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे आणि कोणतीही सुधारणात्मक कारवाई न करणे, हे गंभीर आहे. अनेकदा समस्या वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचवूनही त्यावर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. या नोटिसांच्या माध्यमातून FSSAI ने प्लॅटफॉर्मला उत्पादनांची पडताळणी, विक्रेत्यांची नोंदणी, अन्नाची सुरक्षितता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांसारख्या विविध स्तरांवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कंपनीने नियमांचे योग्य पालन केल्याचे सिद्ध केले नाही किंवा सुधारणा केली नाही, तर भविष्यात कडक कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागेल. अलीकडच्या काळात, FSSAI ने क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्ससह ऊर्जावर्धक पेये आणि मद्य उत्पादकांविरुद्धही व्यापक मोहीम हाती घेतली असून, अन्न सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
