Health Insurance Scheme: तामिळनाडू राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी-दूध उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत. सरकारच्या या व्यापक धोरणात्मक निर्णयांमुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा, वैद्यकीय शिक्षण आणि दुग्धव्यवसाय या तिन्ही प्रमुख क्षेत्रांचे रूपडे बदलणार असून लाखो कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
आरोग्य विम्यात 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढ आणि विशेष वैद्यकीय सुविधा
राज्यातील 'मुख्यमंत्री सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजने'अंतर्गत मिळणारे वार्षिक मोफत उपचार संरक्षण आता 5 लाख रुपयांवरून थेट 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा अत्यंत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गंभीर आजारांवरील महागड्या उपचारांचा खर्च पेलणे सर्वसामान्य कुटुंबांना शक्य होणार आहे. यासोबतच समाजकल्याणाचा विचार करून सरकारने ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथी) व्यक्तींसाठी विशेष वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया सेवांचा समावेश या विमा योजनेत केला आहे. या सर्व अद्ययावत सुविधा चेन्नई, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी आणि चेंगलपट्टू या जिल्ह्यांमधील प्रमुख शासकीय रुग्णालयांसह राज्यभरातील विविध वैद्यकीय केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जातील.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आणि अनुदानात भरघोस वाढ
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी सरकारने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. दुधाचा सरकारी खरेदी दर प्रति लिटर 38 रुपयांवरून वाढवून 41 रुपये करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ राज्यातील सुमारे 3.16 लाख दूध उत्पादकांना मिळणार आहे. याशिवाय, सरकारकडून दिले जाणारे विशेष प्रोत्साहन अनुदानही प्रति लिटर 3 रुपयांवरून वाढवून 5 रुपये करण्यात आले आहे. खरेदी दरातील या वाढीमुळे राज्य सरकारवर दरमहा सुमारे 30 कोटी रुपयांचा, तर वार्षिक पातळीवर 360 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार आणि पेरंबालूर येथे 400 खाटांचे अत्याधुनिक रुग्णालय
राज्यातील वैद्यकीय आणि नर्सिंग शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने 351 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे सरकारी वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये एकंदरीत 6,098 अतिरिक्त जागा उपलब्ध होतील. यामध्ये बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी 660 जागा, विविध नर्सिंग महाविद्यालये व शाळांमध्ये 1,925 जागा, 12 वेगवेगळ्या पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमांसाठी 2,778 जागा आणि उच्च वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी 735 जागांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यात 7 नवीन सरकारी नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. तसेच प्रादेशिक स्तरावर आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी पेरंबालूर येथे 300 कोटी रुपये खर्चून 400 खाटांचे बहु-विशेषता (मल्टी-स्पेशालिटी) रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.
आमदारांना लोकसेवेसाठी शासकीय वाहनांची सुविधा
विधानसभेत जाहीर करण्यात आलेल्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सरकारी वाहने पुरवली जाणार आहेत. आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामांची पाहणी करणे आणि नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आमदारांना प्रवास करणे अधिक सोयीचे व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपली प्रशासकीय व सामाजिक कर्तव्ये अधिक गतीने आणि प्रभावीपणे पार पाडता येतील.
