Farmer Loan Waiver: तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सहकारी बँकेकडील 50,000 रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच मोठ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देत त्यांचे 5,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. सरकारच्या या ऐतिहासिक घोषणेचा लाभ राज्यभरातील तब्बल 14.22 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून, या कर्जमाफीसाठी सरकारी तिजोरीतून 2,044 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
निधी थेट सहकारी बँकांकडे हस्तांतरित केला जाणार
शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या नावावर कोणतेही थकीत कर्ज शिल्लक राहू नये याची खात्री करण्यासाठी हा कर्जमाफीचा निधी थेट सहकारी बँकांकडे हस्तांतरित केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रतिकूल हवामान, अवकाळी पाऊस किंवा बाजारातील अनिश्चिततेमुळे ज्या शेतकऱ्यांची पिके अनेकदा उद्ध्वस्त होतात आणि जे कर्जाच्या गर्तेत अडकतात, अशा लाखो शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री विजय यांचा हा निर्णय अत्यंत मोठा आधार ठरला आहे.
कर्नाटकच्या 'मेकेदातू' धरण प्रकल्पावर मुख्यमंत्री विजय यांच्या अध्यक्षतेखाली हायव्होल्टेज बैठक
कर्जमाफीच्या मोठ्या घोषणेसोबतच मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्याच्या जलसंपत्तीच्या रक्षणासाठीही आक्रमक पाऊल उचलले आहे. सोमवारी त्यांनी कावेरी नदीवरील कर्नाटकच्या प्रस्तावित 'मेकेदातू' धरण प्रकल्पाबाबत तामिळनाडूची भूमिका आणि पुढील प्रतिसाद निश्चित करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. तामिळनाडूने कर्नाटकच्या या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच सातत्याने तीव्र विरोध केला आहे. या धरणामुळे राज्याच्या नदीजल वाटपातील कायदेशीर हिश्श्यावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो आणि पर्यायाने तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असा दावा राज्याने केला आहे.
तामिळनाडूचे जलहक्क अबाधित राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
एका अधिकृत शासकीय निवेदनानुसार, मेकेदातू प्रकल्पासाठी कर्नाटकमध्ये नुकताच पार पडलेल्या भूमिपूजन समारंभाच्या पार्श्वभूमीवर ही तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शेजारील राज्याच्या या कृतीनंतर तामिळनाडूचे जलहक्क अबाधित राखणे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदेशीर रक्षण सुनिश्चित करणे, हा या बैठकीतील चर्चेचा मुख्य उद्देश होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या दोन्ही निर्णयांमुळे तामिळनाडूच्या राजकीय आणि कृषी क्षेत्रात सध्या त्यांचीच जोरदार चर्चा सुरू आहे.
