Aadhaar New Update: केंद्र सरकारने भारतातील स्मार्टफोन उत्पादकांसाठी आधार ॲप अनिवार्य करण्याच्या आपल्या प्रस्तावातून मोठी माघार घेतली आहे. 'युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'ने (UIDAI) देशात विक्री होणाऱ्या सर्व स्मार्टफोन्समध्ये आधार ॲप 'प्री-इन्स्टॉल' (आधीच डाऊनलोड केलेले) असावे, अशी शिफारस केली होती. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि मोबाईल कंपन्यांच्या विचारविनिमयानंतर हा प्रस्ताव आता मागे घेण्यात आला आहे.
UIDAI ची मूळ शिफारस काय होती?
2026 च्या सुरुवातीला UIDAI ने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ॲपल, गुगल आणि सॅमसंग यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांशी चर्चा करण्यास सुचवले होते. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आधार सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने नवीन फोनमध्ये हे ॲप आधीच उपलब्ध करून देण्याचा मानस होता. यामुळे नागरिकांना डिजिटल ओळखपत्र वापरणे अधिक सुलभ होईल, असा तर्क त्यामागे मांडण्यात आला होता.
कंपन्यांचा विरोध आणि मंत्रालयाचा निर्णय
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रस्तावावर स्मार्टफोन उत्पादकांशी चर्चा केली असता, कंपन्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने सहा वेळा अशा प्रकारचे प्रस्ताव मांडले होते, मात्र कंपन्यांनी प्रत्येक वेळी वापरकर्त्यांची गोपनीयता (Privacy), उपकरणांची सुरक्षा आणि सुसंगतता (Compatibility) या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली. तसेच, सरकारी ॲप्स अनिवार्य केल्याने उत्पादन खर्च वाढू शकतो, असेही कंपन्यांनी स्पष्ट केले. अखेर मंत्रालयाने या बाबींचा विचार करून कोणताही ठोस प्रतिसाद न देता हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला आहे.
आधार कार्डचे महत्त्व आणि वापर
आधार कार्ड हे व्यक्तीच्या बायोमेट्रिक्सशी जोडलेले एक महत्त्वाचे ओळखपत्र आहे. सध्या भारतात 1.34 अब्जाहून अधिक नागरिक याचा वापर करत आहेत. बँकिंग व्यवहार, सिम कार्ड पडताळणी, आणि विमानतळावरील प्रवेश अशा विविध सेवांसाठी आधारचा वापर अनिवार्य किंवा आवश्यक झाला आहे. जरी आता मोबाईलमध्ये हे ॲप आधीच इन्स्टॉल केलेले मिळणार नसले, तरी नागरिक स्वतःच्या सोयीनुसार ते नेहमीप्रमाणे डाऊनलोड करू शकणार आहेत.
