Capital Gains Tax: जागतिक अनिश्चितता आणि रुपयावरील दबाव पाहता केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये (Bonds) गुंतवणूक करणाऱ्या परकीय गुंतवणूकदारांवर आकारला जाणारा भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, या बदलांसाठी 'आयकर कायद्यात' (Income Tax Act) सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर हा निर्णय अधिकृतपणे लागू होईल.
काय आहेत नियम?
सध्याच्या नियमांनुसार, परकीय गुंतवणूकदारांना भारतातील रोखे गुंतवणुकीवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या भांडवली नफा करांचे दायित्व असते. 12 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रोखे राखून ठेवल्यास 12.5 टक्के दराने दीर्घकालीन, तर 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत विक्री केल्यास 30 टक्के ते 40 टक्के या श्रेणीत अल्पकालीन भांडवली नफा कर लागतो. मात्र, नवीन अध्यादेशानंतर हा कर पूर्णपणे रद्द केला जाईल. याशिवाय, गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या व्याजावर पूर्वी लागणारा 20 टक्के 'विथहोल्डिंग टॅक्स' अर्ध्यावर आणण्यासाठी किंवा त्यावर मोठा दिलासा देण्यासाठी सरकार एक सर्वसमावेशक पॅकेज तयार करत आहे.
अर्थव्यवस्था आणि रुपयाला मिळणार मोठी बळकटी
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे भारतीय बाजारांमध्ये या वर्षात आतापर्यंत एकूण Rs 2.47 लाख कोटींची विक्री झाली आहे, ज्यामुळे रुपयाचे मूल्य घसरून 96.96 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. हा कर रद्द केल्यामुळे प्रमुख जागतिक निधी, विशेषतः 'सार्वभौम संपत्ती निधी' आणि 'निवृत्तीवेतन निधी' (Pension Funds) भारताच्या कर्ज बाजारात दरवर्षी 10 अब्ज डॉलर्स ते 30 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 80,000 कोटी ते 2.5 लाख कोटी) इतकी मोठी गुंतवणूक करू शकतील. परदेशी गुंतवणूकदारांमुळे बाजारात डॉलर्सचा प्रवाह वाढेल आणि रुपया मजबूत होईल.
सरकारी कर्ज उभारणीचा खर्च होणार कमी
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) शिफारशीवरून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे रोखे बाजारातील खरेदीच्या हालचाली वेगाने वाढतील. याचा थेट परिणाम म्हणून भारत सरकारच्या रोख्यांवरील उत्पन्न म्हणजेच व्याजदर खाली येईल. रोखे उत्पन्नातील घट झाल्यामुळे सरकारला कर्ज उभारणीसाठी व्याजापोटी करावा लागणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे देशाची राजकोषीय तूट मर्यादित ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
