CJP protest Delhi Social Media Advisory: राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कडून सुरू असलेले आंदोलन आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मोठा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या बेकायदेशीर तसेच भ्रामक पोस्ट्स रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल कंपन्यांना तातडीची ॲडव्हायझरी (Advisory) जारी केली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही चुकीच्या माहितीवर डिजिटल कंपन्यांनी तात्काळ आणि प्राधान्याने कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश यामध्ये देण्यात आले आहेत.
सरकारी तक्रारींना प्राधान्य अन् माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 ची कडक अंमलबजावणी
शासकीय आणि अधिकृत कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून (Law Enforcement Agencies) येणाऱ्या तक्रारींना सोशल मीडिया कंपन्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे केंद्र सरकारने बजावले आहे. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 (IT Rules, 2021) अंतर्गत निश्चित केलेल्या कालमर्यादेतच डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना चौकशी यंत्रणांना आवश्यक सहकार्य आणि माहिती पुरवावी लागणार आहे. दिल्लीतील आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन समाजात तेढ किंवा हिंसाचार पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या खात्यांवर व डिजिटल सामग्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एआय (AI) एडिटेड व्हिडिओ अन् डीपफेक सामग्रीवर स्पष्ट लेबल्स लावणे बंधनकारक
आजकाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI च्या माध्यमातून खोटे व्हिडिओ तयार करणे किंवा जुन्या व्हिडिओमध्ये फेरफार करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. या धोक्याची दखल घेत सरकारने खालील मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत:
– AI जनरेटेड लेबल्स: आंदोलनाशी संबंधित कोणत्याही एआय-एडिटेड, डीपफेक किंवा डिजिटल पद्धतीने बदल केलेल्या व्हिडिओ व फोटोंवर स्पष्ट स्वरूपात ‘AI-Generated’ किंवा ‘Manipulated Content’ चे लेबल लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
– जुन्या व्हिडिओंचा गैरवापर रोखणे: पूर्वीच्या हिंसक घटनांचे जुने व्हिडिओ किंवा फोटो सध्याच्या दिल्लीतील आंदोलनाचे असल्याचे भासवून शेअर करणाऱ्या पोस्ट्सवर तातडीने कारवाई केली जाईल.
– गैरसमज आणि हिंसाचार प्रतिबंध: चुकीच्या माहितीमुळे नागरिकांमध्ये पसरणारा भ्रम आणि संभाव्य हिंसाचार रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना 24 तास विशेष सनियंत्रण (Monitoring) ठेवावे लागणार आहे.
हेही वाचा – दिल्लीत CJP चं आंदोलन तापलं; पोलिसांवर दगडफेक; 2 पोलीस कर्मचारी जखमी
डिजिटल अफवांना आळा घालण्यासाठी ग्रीव्हन्स रेड्रेसल यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश
भ्रामक आणि चिथावणीखोर मजकूर सोशल मीडियावर वेगाने पसरल्यास सार्वजनिक शांतता धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करत मंत्रालयाने सर्व डिजिटल कंपन्यांना त्यांची तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Mechanism) अधिक गतिमान करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ॲडव्हायझरीची अंमलबजावणी त्वरित प्रभावाने लागू झाली असून, नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
नागरिकांना प्रशासनाचे महत्त्वाचे आवाहन
सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या सर्व सामान्य नागरिकांनी देखील कोणत्याही अनधिकृत बातम्या, व्हिडिओ किंवा फोटो शहानिशा केल्याशिवाय पुढे फॉरवर्ड करू नयेत, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क असून डिजिटल विश्वात अफवा पसरवणाऱ्यांवर सायबर सेलची बारीक नजर आहे.
हेही वाचा – दिल्लीत CJP चं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न; विमानं, रेल्वे, बसेस अन् रस्त्यांवरून 500 हून अधिक जण ताब्यात
