प्रसाद काथे,मुंबई: भारताच्या भूगर्भामध्ये सामावलेली खनिज संपत्ती ही आपल्या राष्ट्राची महत्त्वाची ताकद आहे. या खनिज संपत्तीचा सदुपयोग राष्ट्र निर्मितीच्या कामात होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, अनेकदा खनिज उत्खननाविरोधात पर्यावरणवादी विशिष्ट भूमिका घेताना दिसत आहेत. त्यांच्या भूमिका एका अर्थाने चर्चेयोग्य समजल्या तरी, दुसऱ्या बाजूला त्या भूमिकेमागचे हेतू सुद्धा लक्षात घ्यावे लागतील. भारतातील खनिज संपत्तीचे उत्खनन न करता परराष्ट्रातून खनिजांची आयात करण्याने देशाला होणारे नुकसानही लक्षात घ्यावे लागेल. अशा वेळेला पर्यावरणाला फारशी हानी पोहोचू न देता खनिज उत्खनन करून भविष्यातील प्रगतीचा पाया रचला जाणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारचे याच विषयासंबंधात येऊ घातलेल्या आगामी सुधारणा काय आहेत आणि त्या मागची भूमिका काय सांगते ? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख..
खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) म्हणजेच MMDR सुधारणा कायदा काय आहे ?
भारताच्या आर्थिक प्रगतीची चर्चा करताना रस्ते, रेल्वे, उद्योग, तंत्रज्ञान, ऊर्जा यांचा उल्लेख होतो; मात्र या सगळ्यांच्या पायाभूत आधाराकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. तो आधार म्हणजे खनिजे. पोलाद उद्योगापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत, इलेक्ट्रिक वाहनांपासून अक्षय ऊर्जेपर्यंत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानापासून पायाभूत सुविधांपर्यंत जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्राला खनिजांची गरज आहे. त्यामुळे खनिजांची उपलब्धता हा केवळ खाणकामाचा विषय राहिलेला नाही. तो आता थेट भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक सुरक्षेशी जोडला गेला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) म्हणजेच MMDR कायद्यातील सुधारणा महत्त्वाच्या ठरतात. भारताच्या खनिज करव्यवस्थेभोवती जवळपास ३५ वर्षे सुरू असलेला कायदेशीर वाद या सुधारणांमुळे नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारांमधील सीमारेषा नेमकी कुठे आहे, हा या वादाचा केंद्रबिंदू होता.
१९५७ च्या MMDR कायद्यात खनिज विकासावरील केंद्राचे अधिकार आणि खनिज हक्कांवर कर आकारण्याचे राज्यांचे अधिकार यांचा परस्पर संबंध पुरेशा स्पष्टतेने मांडला गेला नव्हता. परिणामी न्यायालयीन वाद निर्माण झाले. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'इंडिया सिमेंट्स' प्रकरणात रॉयल्टीला कर मानले. त्यानंतर २००४ मध्ये घटनापीठाने या भूमिकेपासून वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारत रॉयल्टी हा कर नसून कराराधारित देयक असल्याचे स्पष्ट केले.
हा वाद अखेर २०२४ मध्ये 'मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी विरुद्ध SAIL' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट झाला. रॉयल्टी हा कर नाही आणि खनिज हक्क तसेच खनिजयुक्त जमिनीवर कर आकारण्याचा राज्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यांना मागील काळातील कर आणि शुल्कांची वसुली करण्याचा मार्गही खुला झाला. त्यामुळे खाण कंपन्यांसमोर हजारो कोटी रुपयांच्या संभाव्य दायित्वाचा प्रश्न उभा राहिला.
याच ठिकाणी केंद्राच्या नव्या सुधारणांचे महत्त्व समोर येते. उद्देश राज्यांचे अधिकार संपवणे हा नसून, खनिज क्षेत्रातील कररचनेत अधिक स्पष्टता आणि अंदाज घेता येण्याजोगी व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. खनिज हक्क किंवा खनिजयुक्त जमिनीच्या नावाखाली वेगवेगळे अतिरिक्त कर, उपकर आणि शुल्क लावून मूळ मर्यादांना बगल दिली जाऊ नये, यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट उभी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
खाण प्रकल्प हा काही महिन्यांचा व्यवसाय नसतो.
त्यासाठी मोठी गुंतवणूक, दीर्घकालीन नियोजन आणि अनेक वर्षांचा कालावधी आवश्यक असतो. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला आज किती कर भरावा लागतो, याइतकेच महत्त्वाचे असते की उद्या अचानक नवा कर किंवा शुल्क लादले जाणार नाही ना. पूर्वलक्षी कर मागण्यांमुळे एखादा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पही अडचणीत येऊ शकतो. स्पष्ट आणि स्थिर करव्यवस्था या जोखमीला कमी करते.
याचा थेट परिणाम खनिजांच्या किंमतीवरही होतो. वेगवेगळ्या राज्यांत समान खनिजांवर कर आणि शुल्काचा भार मोठ्या प्रमाणात वेगळा असेल, तर उत्पादनाचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम उद्योगाच्या स्पर्धात्मकतेवर होतो आणि अखेरीस त्याचा भार ग्राहकांवरही पडू शकतो. राष्ट्रीय स्तरावर अधिक सुसूत्र व्यवस्था असणे त्यामुळे आवश्यक ठरते.
यामागे आणखी एक मोठे कारण आहे-महत्त्वपूर्ण खनिजांची वाढती मागणी. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, अक्षय ऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांचे महत्त्व वाढत आहे. देशात ही खनिजे उपलब्ध असूनही शोधकार्य आणि उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक ठरले नाही, तर भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल. आर्थिक महासत्ता होण्याच्या प्रयत्नात हे निश्चितच परवडणारे नाही.
अर्थात, या सुधारणांमुळे केंद्र-राज्य संबंधांबाबत प्रश्न उपस्थित होणारच. राज्यांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांमधून महसूल मिळतो आणि त्यांची आर्थिक स्वायत्तताही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याबाबत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय पातळीवर खनिज विकास, पुरवठा सुरक्षा आणि गुंतवणुकीचे वातावरण यांचाही विचार करावा लागतो.
महत्त्वाचे म्हणजे रॉयल्टी किंवा लिलाव प्रीमियमची विद्यमान व्यवस्था या सुधारणांमुळे संपत नाही. राज्यांना त्यांचा महसूल मिळत राहणार आहे. भर हा मुख्यतः अतिरिक्त आणि अनिश्चित करभार कमी करण्यावर आहे.
२०१५ पासून भारताच्या खाण क्षेत्रात पारदर्शक लिलाव, शोधकार्य आणि खनिज उत्पादनाला गती देण्यासाठी सातत्याने बदल केले जात आहेत. महत्त्वपूर्ण खनिजांबरोबरच कोकिंग कोलला धोरणात्मक महत्त्व देणे, शोधकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि खाणकामासाठी वित्तपुरवठा सुलभ करण्याचे प्रयत्न याच व्यापक दिशेचा भाग आहेत.
शेवटी प्रश्न खाणींचा नाही, तर भारताच्या भविष्यातील औद्योगिक क्षमतेचा आहे. देशाकडे संसाधने असतील, पण त्यांचा शोध, विकास आणि उत्पादन अनिश्चित नियमांमुळे अडखळत असेल, तर त्या संसाधनांचा फायदा देशाला होणार नाही. म्हणूनच खनिज सुरक्षा ही आर्थिक सुरक्षा आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत २०४७' या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करताना भारताला केवळ खनिजे शोधायची नाहीत; ती देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचा विश्वासार्ह आधार बनवायची आहेत.
