Women Arrest After Sunset: मद्रास उच्च न्यायालयाने महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी महिलांना अटक करण्यावरील कायदेशीर निर्बंध अनिवार्य नसून निर्देशिका आहेत. न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती एम. जोथीरामन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही तरतूद कायदा अंमलबजावणी संस्थांसाठी एक सावधगिरीचा उपाय आहे, परंतु त्याचे पालन न केल्याने अटक आपोआप बेकायदेशीर होत नाही. तथापि, अधिकाऱ्याला ही प्रक्रिया न पाळण्याची वैध कारणे द्यावी लागतील.
महिलांना अटक करण्यासंदर्भात कायद्यात काय आहेत तरतुदी –
अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, रात्रीच्या वेळी महिलांना अटक करण्यास कायद्याने मनाई आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. अशा परिस्थितीत, न्यायदंडाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कायद्यात 'असाधारण परिस्थिती' ची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नाही. न्यायालयाने म्हटले की, यापूर्वी एका न्यायाधीशाने महिलांच्या अटकेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. परंतु, खंडपीठाने त्यांना अपुरे ठरवले होते. तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी अधिक स्पष्टता आणण्याचे आवाहन केले होते.
हेही वाचा – 2032 मध्ये पृथ्वीवर मोठा विनाश होणार! नासाच्या शास्त्रज्ञांचा इशारा
दरम्यान, रात्रीच्या वेळी कोणत्या परिस्थितीत महिलेला अटक करता येईल, हे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिस विभागाला दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने राज्य विधिमंडळाला भारतीय कायदा आयोगाच्या 154 व्या अहवालात शिफारस केल्यानुसार, भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 43 मध्ये सुधारणा करण्यास सुचवले आहे.
हेहीव वाचा – पंतप्रधान मोदी 12-13 फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांची घेणार भेट
पोलिस अधिकाऱ्यांवरील शिस्तभंगाची कारवाई न्यायालयाकडून रद्दबातल –
या सुनावणीदरम्यान, इन्स्पेक्टर अनिता आणि हेड कॉन्स्टेबल कृष्णावेनी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देणारा एकल न्यायाधीशाचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. तथापि, न्यायालयाने उपनिरीक्षक दीपा यांच्यावरील कारवाई कायम ठेवली. कारण त्यांनी चुकीची तथ्ये न्यायालयासमोर मांडली होती.
