Oman-Gujarat Subsea Gas Pipeline under SAGE Project : पश्चिम आशियातील सतत वाढणाऱ्या लष्करी तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला मोठा धोका आता कायमचा संपुष्टात येणार आहे. खाडी देशांतून होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यासाठी केवळ एकाच सागरी मार्गावर अवलंबून राहणे अत्यंत जोखमीचे ठरत असल्याने, भारताने आता थेट अरबी समुद्राच्या पोटातून गॅस आणण्याची ऐतिहासिक तयारी सुरू केली आहे. यासाठी ओमान आणि भारताचे गुजरात राज्य यांना थेट जोडणारा सुमारे 2000 किलोमीटर लांबीचा 'डीप-सी गॅस पाईपलाईन' (Subsea Gas Pipeline) प्रकल्प पुन्हा एकदा वेगाने पटलावर आला आहे. तब्बल 5 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 41 हजार कोटी रुपये) खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे ओमानमधील रास अल जफांद येथून गुजरातमधील मुंद्रा बंदरापर्यंत थेट नैसर्गिक वायूचा (Natural Gas) पुरवठा केला जाईल.
जगातील सर्वात खोल आणि आव्हानात्मक पाईपलाईन; LNG जहाजांचा अवाढव्य खर्च वाचणार
हा प्रस्तावित प्रकल्प जागतिक पातळीवर अभियांत्रिकीचा एक अद्भूत नमुना ठरणार आहे. या महाकाय पाईपलाईनची वैशिष्ट्ये आणि त्याचे आर्थिक फायदे जाणून घेऊ..
– अथांग खोली: ही गॅस पाईपलाईन अरबी समुद्रसपाटीपासून तब्बल 3400 मीटर (3.4 किलोमीटर) इतक्या विक्रमी खोलीवरून जाणार असून, ती जगातील सर्वात आव्हानात्मक डीप-सी पाईपलाईन ठरेल.
– प्रचंड पुरवठा क्षमता: या समुद्राखालून जाणाऱ्या पाईपलाईनद्वारे भारताला दररोज सुमारे 31 दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर नैसर्गिक वायू अखंडपणे मिळू शकेल.
– इंधनाची मोठी बचत: सध्या भारत एलएनजी (LNG) जहाजांच्या माध्यमातून अत्यंत महागड्या दराने गॅस आयात करतो. मात्र, ही पाईपलाईन थेट सुरू झाल्यास प्रति एमएमबीटीयू (MMBTU) मागे सुमारे 2 ते 3 डॉलरपर्यंतची प्रचंड आर्थिक बचत होणार आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या कोंडीतून भारताची कायमची सुटका
सध्या भारताला मिळणाऱ्या एकूण इंधनाचा आणि वायूचा एक खूप मोठा हिस्सा आखाती देशांतून अत्यंत अरुंद अशा 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'मार्गे (Strait of Hormuz) जहाजांद्वारे भारतात पोहोचतो. इराण आणि अमेरिकेमधील तणावामुळे या मार्गात कधीही युद्धजन्य अडथळा निर्माण होण्याचा धोका असतो. या मार्गातील साध्या खोळंब्यामुळेही जागतिक बाजारात शिपिंग खर्च आणि इंधनाचे दर गगनाला भिडतात. जहाजातून एलएनजी आणताना आधी गॅसचे द्रवीकरण करावे लागते, मग वाहतूक आणि पुन्हा बंदरावर त्याचे वायूमध्ये रूपांतर करावे लागते. याउलट, ही नवीन समुद्राखालील पाईपलाईन थेट उगमस्थानापासून गंतव्यस्थानी गॅस पोहोचवणार असल्याने समुद्री युद्धाच्या छायेपासून भारताचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित राहील.
2030 च्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टाला मिळणार बळ
'सेज' (SAGE) नावाचा हा गॅस पाईपलाईन प्रकल्प भारताच्या भविष्यातील पर्यावरणपूरक धोरणांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारताने 2030 पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि उद्योगांना अखंड गॅस पुरवण्यासाठी या पाईपलाईनची मदत होईल. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास भारताला केवळ स्वच्छ ऊर्जा धोरणालाच गती मिळणार नाही, तर देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेला आणि आत्मनिर्भरतेला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
