Monsoon Session of Parliament: ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन; पेपरफुटी आणि राम मंदिर दानावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार

भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे हे पावसाळी अधिवेशन बोलावण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

Monsoon Session of Parliament: ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन; पेपरफुटी आणि राम मंदिर दानावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार

Monsoon Session of Parliament: संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन येत्या 20 जुलैपासून सुरू होणार आहे. भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे हे पावसाळी अधिवेशन बोलावण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी दिली. हे महत्त्वपूर्ण अधिवेशन 20 जुलै 2026 रोजी सुरू होऊन 13 ऑगस्ट 2026 रोजी संपणार आहे. या 24 दिवसांच्या कालावधीत राष्ट्रीय सुरक्षेसह लोककल्याणकारी मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा आणि अनेक मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

अनेक महत्त्वाची विधेयके पटलावर; विरोधक आक्रमक राहण्याचा अंदाज
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अनेक प्रलंबित आणि महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी सभागृहात मांडू शकते. मात्र, देशातील सद्यस्थिती पाहता हे अधिवेशन कमालीचे वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीसह विरोधी पक्ष विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीचे गंभीर प्रकरण आणि राम मंदिरातील कथित दान चोरीसारखे मुद्दे उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहेत.

मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कमी कालावधीचे अधिवेशन
वर्ष 2025 मधील संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत तब्बल 32 दिवस चालले होते. त्या प्रदीर्घ अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी मिळून 15 महत्त्वाची विधेयके संमत केली होती. त्याच्या तुलनेत यंदाचे पावसाळी अधिवेशन काहीसे कमी कालावधीचे म्हणजेच एकूण 24 दिवसांचे असणार आहे.

हेही वाचा –Telegram केंद्र सरकारच्या रडारवर! चित्रपट, OTT कंटेंट पायरसी आणि बनावट अकाऊंट्स प्रकरणी 15 दिवसांचा अल्टिमेटम

बंडखोर खासदारांच्या पात्रतेवर सभापती ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (UBT) पक्षात पडलेल्या मोठ्या फुटीनंतरचे हे पहिलेच संसदीय अधिवेशन असेल. टीएमसीच्या लोकसभेतील 28 पैकी 20 सदस्यांनी बंड पुकारत सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला (NDA) पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे, शिवसेना यूबीटीच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या घडामोडींमुळे कनिष्ठ सभागृहात (लोकसभा) एनडीएचे संख्याबळ लक्षणीय वाढले असले, तरी स्वतःला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवू पाहणाऱ्या या दोन्ही पक्षांच्या बंडखोर खासदारांबाबत लोकसभा सभापती ओम बिर्ला काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यसभेत एनडीए भक्कम; महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा येण्याची शक्यता
वरिष्ठ सभागृहाचा (राज्यसभा) विचार केल्यास, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर तिथेही एनडीएच्या सदस्यसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारसाठी काहीसे निराशाजनक ठरले होते आणि महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. हे पाहता, हे अधिवेशन सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडी या दोघांसाठीही प्रतिष्ठेचे ठरेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार ते अपूर्ण राहिलेले घटनादुरुस्ती विधेयक या अधिवेशनात पुन्हा मांडण्याची शक्यता आहे; मात्र यावर प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number