नवी दिल्ली: कृषी क्षेत्रासाठीआजचा दिवस महत्वाचा ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 'पीएम धन-धान्य कृषी योजना' आणि 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' यांच्या उद्घाटनासाठी विशेष कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधण्यासही ते वेळ काढणार आहेत. पीएमओच्या अधिकृत विधानानुसार, या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमता वाढवणे, ग्रामीण क्षेत्राचा विकास आणि कृषी आत्मनिर्भरतेस चालना देणे हा आहे.
या योजनांमध्ये एकूण 35,440 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, यात पीएम धन-धान्य कृषी योजनासाठी 24,000 कोटी रुपये आणि दलहन आत्मनिर्भरता मिशनसाठी 11,440 कोटी रुपये निधी राखीव ठेवला आहे. पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखाली या योजनांचा मुख्य हेतू फसली उत्पादन वाढवणे, फसल विविधीकरण, टिकाऊ शेती पद्धतींचा अवलंब करणे, तसेच पिकं तोडण्यानंतरच्या साठवणुकीसाठी सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे.
पीएम धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत देशातील 100 निवडक जिल्ह्यांमध्ये कमी उत्पादन असलेल्या जमिनीवर शेती सुधारणा केली जाईल. यामुळे त्या जिल्ह्यांमध्ये पिकांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. तसेच, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन व अल्पकालीन कर्ज मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दलहन आत्मनिर्भरता मिशनच्या माध्यमातून दालांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जाईल. यामध्ये दालांच्या पिकांची लागवड वाढवणे, उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा, खरेदी, साठवण आणि प्रक्रिया यामध्ये मूल्यसाखळी सुदृढ करणे यावर लक्ष दिले जाईल. या मिशनमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पन्न स्तर वाढेल आणि बाजारातील तडजोड टळेल.
हेही वाचा: Amit Shah: अमित शाहांनी केला धक्कादायक खुलासा; म्हणाले, 'भारतातील मुस्लिम संख्या वाढीमागे पाकिस्तान...
या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी विविध कृषी प्रकल्पांचाही उद्घाटन करणार आहेत. यामध्ये बेंगळुरू व जम्मू-कश्मीरमध्ये कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, असाममध्ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत आयव्हीएफ प्रयोगशाळा, मेहसाणा, इंदूर आणि भीलवाड्यात दूध पावडर संयंत्र, तसेच तेजपूर येथे मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत माशांचा चारा उत्पादन केंद्र यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, पीएम मोदी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत प्रमाणित शेतकऱ्यांना, एमएआयटीआरआय तंत्रज्ञांना आणि पीएम किसान समृद्धी केंद्र तसेच सामान्य सेवा केंद्रांद्वारे प्राथमिक कृषी सहकारी साख समितींना (पीएसीएस) प्रमाणपत्र प्रदान करणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कार्याची अधिक ओळख मिळेल आणि त्यांचे विश्वास वाढेल.
प्रधानमंत्री मोदी यांनी यावेळी सांगितले की, या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक उन्नती येईल. हे प्रकल्प ग्रामीण भारतासाठी एक नवा इतिहास तयार करणार आहेत. कृषी, पशुपालन, मत्स्य पालन आणि खाद्य प्रक्रिया क्षेत्रांमध्ये या योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे.