मालदीव: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान भारताने मालदीवला 4850 कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. भारत आणि मालदीवमधील वाढत्या सामरिक, आर्थिक आणि सामाजिक भागीदारीचा हा नवा टप्पा असून, दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करारावरही वाटाघाटी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्ज मदतीतून मालदीवमधील विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. यामुळे स्थानिक आर्थिक स्थिरता आणि रोजगार संधींमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणात आणि महासागर दृष्टिकोनात मालदीवचे महत्त्व अधोरेखित करताना, पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि सहकार्याचे वर्णन 'मैत्रीचे वास्तव स्वरूप' असे केले.
भारत-मालदीव संबंधांची नवी उंची –
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे की, गेल्या वर्षी राष्ट्रपतींच्या भारत भेटीदरम्यान ज्या सागरी व आर्थिक सुरक्षा भागीदारीचे स्वप्न पाहिले, ते आता वास्तवात आले आहे. भारताच्या सहकार्याने मालदीवमध्ये 4 हजार सामाजिक गृहनिर्माण युनिट्स उभ्या राहणार आहेत. तसेच बेटांदरम्यान वाहतूक सुलभ करण्यासाठी फेरिस सेवा सुरु होणार आहे.
हेही वाचा – मोदींनी मोडला इंदिरा गांधींचा विक्रम; सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले दुसरे पंतप्रधान बनले
मुक्त व्यापार कराराची दिशा –
भारत आणि मालदीव लवकरच द्विपक्षीय गुंतवणूक करार अंतिम करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. त्याचबरोबर मुक्त व्यापार करारावरही प्राथमिक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापाऱ्यांना नव्या संधी मिळतील, तर स्थानिक उत्पादनांना अधिक मोठ्या बाजारपेठेचा लाभ मिळेल.
हेही वाचा – भारत-यूके मुक्त व्यापार करारामुळे तुमचं बजेट बदलणार? जाणून घ्या काय स्वस्त, काय महाग होणार!
संरक्षण आणि हवामान क्षेत्रातही सहकार्य –
या भेटीदरम्यान मालदीवच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आली. तथापी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहकार्य हे परस्पर विश्वासाचे प्रतीक आहे. आज उद्घाटन होत असलेल्या संरक्षण मंत्रालयाची इमारत ही या विश्वासाची एक मजबूत इमारत आहे, आमच्या मजबूत भागीदारीचे प्रतीक आहे. आमची भागीदारी आता हवामानशास्त्रातही असेल. हवामान काहीही असो, आमची मैत्री नेहमीच उज्ज्वल आणि स्पष्ट राहील. हिंद महासागर क्षेत्रातील शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी हे आमचे समान ध्येय आहे.
