PMAY Urban 2.0. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत महत्त्वाचे आणि कडक नियम लागू केले असून, त्याचा थेट परिणाम घरकुलासाठी अर्ज केलेल्या आणि आगामी काळात अर्ज करण्याची तयारी करणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे काही घटकांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. योजनेचा गैरवापर थांबवणे आणि खऱ्या अर्थाने गरजू नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचवणे, हा या बदलांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मधील लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC) घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी जमीन मालकीबाबत स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी ज्यांच्या नावावर स्वतःची जमीन होती, तेच या घटकांतर्गत घर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यास पात्र ठरणार आहेत. या तारखेनंतर जमीन खरेदी केलेल्या किंवा नावावर नोंदणी करून घेतलेल्या अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत 2.5 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार नाही.
सरकारच्या माहितीनुसार, काही नागरिकांनी केवळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जमीन खरेदी केल्याची प्रकरणे समोर आली होती. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठीच हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना अर्ज करण्यापूर्वी नव्या नियमांची सविस्तर माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत BLC श्रेणीत पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी एकूण 2.5 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यामध्ये केंद्र सरकारकडून 1.5 लाख रुपये, तर राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपये दिले जातात. काही विशेष परिस्थितीत अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार गरजेनुसार जमीन उपलब्ध करून देऊ शकते. योजनेअंतर्गत साधारणतः 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची परवानगी असते.
नव्या नियमांनुसार, केवळ जमीन असणे पुरेसे नाही, तर ती जमीन निवासी क्षेत्रात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर जमीन शेती, औद्योगिक किंवा इतर अनिवासी झोनमध्ये येत असेल, तर त्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे बांधण्यात येणारी घरे वास्तव्यासाठी योग्य ठिकाणीच असतील, याची खात्री केली जाणार आहे.
योजनेतील निधी वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. आर्थिक मदत चार टप्प्यांत दिली जाते, मात्र आता प्रत्येक टप्प्यासाठी वैध जमीन प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)च्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
पात्रता सिद्ध करण्यासाठी अर्जदारांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. यामध्ये 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीचे वीज किंवा पाणी बिल, नगरपालिका मालमत्ता कराची पावती तसेच जुन्या मतदार यादीतील नाव यांचा समावेश आहे. या कागदपत्रांच्या आधारेच अर्जदार योजनेसाठी पात्र आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक अर्जदारांना फटका बसू शकतो, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.