Gyanesh Kumar: विरोधी पक्ष संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची जोरदार तयारी करत आहेत. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने इतर समविचारी विरोधी पक्षांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाची अधिकृत सूचना आगामी दोन आठवड्यांच्या आत संसदेत सादर केली जाऊ शकते. विरोधी पक्षांची प्रमुख आघाडी असलेल्या ‘इंडिया’ (INDIA) गटाने या सर्व संसदीय हालचालींसाठी आधीपासूनच तयारी सुरू केली असून, सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही योजना आखण्यात येत आहे.
SIR प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप आणि अंतर्गत वाद
निवडणूक आयोगाचे कामकाज आणि देशभरातील मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रिया यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात निर्माण झालेला वाढता वाद या संपूर्ण घडामोडीमागील मुख्य कारण ठरला आहे. एका अलीकडील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तात असा खळबळजनक दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर आणि कार्यपद्धतींवर अनेकदा आपले आक्षेप नोंदवले होते. या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. यापूर्वी एप्रिल 2026 मध्येही राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या तब्बल 73 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह एक सूचना सादर करण्यात आली थी, ज्यामध्ये त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
संसदीय प्रक्रियेचे पालन आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण
आता काँग्रेस सर्व विरोधी पक्षांना एकत्रित करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नव्याने हा महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहे. तथापि, हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला विहित संसदीय पाठिंबा मिळवणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि निश्चित घटनात्मक प्रक्रिया असणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324(5) मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली असून, त्यानुसार निर्धारित संसदीय प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पक्षपाती भूमिकेमुळेच महायुतीचा विजय; संजय राऊत यांचा मोठा आरोप
दुसरीकडे, या सर्व राजकीय वादावर निवडणूक आयोगाने आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, मतदार याद्यांच्या ‘SIR’ प्रक्रियेदरम्यान ज्यात नावांची भर घालणे आणि वगळणे समाविष्ट होते आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याच्या दाव्यावर, विचारविनिमयाच्या वेळी भिन्न मते असणे हा निर्णय प्रक्रियेचाच एक स्वाभाविक भाग असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच, आयोगाचे सर्व निर्णय हे नेहमीच प्रस्थापित कायदेशीर कार्यपद्धतीनुसारच घेतले जातात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
