राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला ठाकरे बंधूंनी सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दर्शवत सातत्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईनंतर देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. पोलिसांसह पोलिसांच्या वेशात काही व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला थेट सवाल केला आहे. “शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली तर त्यांच्यावर कारवाई होते. मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि असे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?” असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं की, “माझा एक प्रश्न आहे…शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होते. मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर किंवा तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीमार करण्यात आला. जमाव पांगवण्यासाठी काही प्रमाणात बळाचा वापर करावा लागतो, हे काही वेळा समजू शकते. मात्र, येथे झालेली कारवाई ही केवळ जमाव नियंत्रणापुरती मर्यादित नसून सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे अनेक व्हिडिओंमधून दिसून येते. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उभ्या असलेल्या सामान्य नागरिकांनाही निर्दयीपणे मारहाण करण्यात आली. अशा प्रकारची कारवाई वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय होऊच शकत नाही.
हे आंदोलन सुरू होण्यामागचे कारण काय होते? नीट (NEET) परीक्षेतील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यातून संतप्त विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि इतर विद्यार्थीही त्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलनात सहभागी झाले. म्हणजे हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभे केले आणि पुढे नेले. मग त्यांच्यावर असा अमानुष लाठीमार करण्याचे कारण काय? आणि त्यासाठी पोलिसांना आदेश कोणी दिले? जसे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचा अधिकार नाही, तसेच पोलिसांनाही नाही. मग असे घडलेच कसे?
पूर्वी शाळांमध्ये शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे सामान्य बाब मानली जायची. मलाही शालेय जीवनात अनेकदा अशा शिक्षेला सामोरे जावे लागले आहे. मात्र, कालांतराने हा प्रकार कायद्याने रोखण्यात आला. कारण न्यायालयाव्यतिरिक्त कोणालाही विद्यार्थ्यांवर शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. मग हाच निकष पोलिसांसाठी लागू का होत नाही? मी यापूर्वीही अनेकदा म्हटले आहे आणि आज पुन्हा सांगतो की, महाराष्ट्र पोलीस असोत किंवा देशातील इतर कोणतेही पोलीस दल, अनेक वेळा त्यांना वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे भाग पडते. त्यामुळे केवळ पोलिसांनाच पूर्णपणे दोषी ठरवणे योग्य नाही. मात्र, अशा निर्दयी कारवाईचे आदेश देण्याचा अधिकार या व्यवस्थेला कोणी दिला? ते स्वतःला संविधानापेक्षा मोठे समजतात का?
संयुक्त राष्ट्रसंघाने तसेच ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही बळाच्या वापराबाबत काही मूलभूत तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत बळाचा वापर हा संविधानसुसंगत, अत्यावश्यक, प्रमाणबद्ध आणि उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत असला पाहिजे. नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलंड, डेन्मार्क आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या प्रत्येक बळाच्या वापराची सखोल चौकशी केली जाते. विशेषतः अशा कारवाईचे आदेश कोणी दिले, यावर अधिक भर दिला जातो. भारतातही अशीच व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.
I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders? During the ongoing student protests in Delhi, the police have been… pic.twitter.com/tpStkZg6Qd — Raj Thackeray (@RajThackeray) July 24, 2026
पण हे घडवून आणणार कोण?
एका बाजूला देशाचे सरन्यायाधीश आंदोलन करणाऱ्या तरुणांचा उल्लेख “झुरळे” असा करतात, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालय विद्यार्थ्यांवरील मारहाणीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठीही वेळ नसल्याचे सांगते. हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. मग त्यांच्याकडे वेळ कशासाठी आहे? आजची तरुण पिढी सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा उरली नसल्यामुळे रस्त्यावर उतरते आहे. या विषयावर समाजाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. यावर सार्वजनिक चर्चा झाली पाहिजे आणि संसदेतही या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. प्रश्न हा नाही की, राज्याला आपल्या नागरिकांविरुद्ध बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे की नाही. जवळपास प्रत्येक राज्याकडे तो अधिकार असतो. खरा प्रश्न हा आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत त्या अधिकाराचा वापर संयमाने, जबाबदारीने आणि संविधानाच्या मर्यादेत केला जातो का?
लोकशाहीची खरी परिपक्वता विरोधकांचा आवाज किती कठोरपणे दाबला जातो यात नसते; तर मतभिन्नतेचा आदर राखत, संयमाने आणि परिणामांची जाणीव ठेवून त्या आवाजाला कसे हाताळले जाते, यात असते. असं म्हणत राज ठाकरे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
