HC On Deepfake Photos: ’24 तासांत आक्षेपार्ह छायाचित्रे हटवा…’; पंतप्रधानांसोबत महिलेच्या AI फोटोवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मेटाला आदेश

HC On Deepfake Photos: दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सोशल मीडिया दिग्गज ‘मेटा’ (Meta) या कंपनीला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून एका महिलेशी संबंधित सर्व आक्षेपार्ह छायाचित्रे आणि मजकूर तातडीने हटवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. संबंधित याचिकाकर्त्या महिलेने CJP चे कार्यकर्ते सौरव दास, अभिजित दिपके, आशुतोष रंका आणि रत्ना सिंग यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतची तिची ‘एआय-जनरेटेड’ (AI-generated) आणि ‘मॉर्फ’ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. पीडित महिलेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला अवघ्या 24 तासांच्या आत ही सर्व आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.

CJP कार्यकर्त्यांना समन्स आणि पोलिसांना निर्देश

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने केवळ मजकूर काढण्याचे निर्देशच दिले नाहीत, तर पीडित महिलेला आवश्यक पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे आदेशही संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाच्या अनुषंगाने मेटा तसेच CJP चे कार्यकर्ते सौरव दास, अभिजित दिपके, आशुतोष रंका आणि रत्ना सिंग यांना औपचारिक नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणाचा सविस्तर सद्यस्थिती अहवाल आगामी दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आगामी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा – Gyanesh Kumar: निवडणूक आयोगातील अंतर्गत कलह थेट सुप्रीम कोर्टात; आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका दाखल

देशाच्या पंतप्रधानांच्या नावाचाही समावेश

आपल्या आदेशात अत्यंत कठोर भूमिका घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण केवळ एका वैयक्तिक महिलेपुरते मर्यादित नसून यामध्ये देशाच्या सर्वोच्च पदावरील पंतप्रधानांच्या नावाचा आणि प्रतिमेचाही समावेश आहे. CJP चे कार्यकर्ते सौरव दास आणि अभिजित दिपके यांनी मेटाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान मोदींसोबत त्या महिलेची फेरफार केलेली छायाचित्रे शेअर केली होती. याचिका दाखल झाल्यानंतर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मेटा आणि संबंधित कार्यकर्त्यांना नोटीसा जारी केल्या. पीडित महिलेच्या वतीने वकील उमेश चंद्र शर्मा उच्च न्यायालयात हजर झाले होते, ज्यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून स्वतःची आणि पंतप्रधानांची आक्षेपार्ह व ‘डीपफेक’ सामग्री हटवण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती.