वॉशिंग्टन: जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या अशी काही समीकरणे जुळत आहेत, ज्याचा अंदाज भल्याभल्यांना आला नसावा. 'शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' या न्यायाने चालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये रशियाने अचानक गियर बदलल्याचे संकेत मिळत आहेत. ज्या अमेरिकन डॉलरला संपवण्यासाठी रशियाने कंबर कसली होती, त्याच डॉलरला पुन्हा एकदा आपलेसे करण्याची तयारी क्रेमलिनमध्ये सुरू आहे. रशियाच्या या संभाव्य 'यू-टर्न'मुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुनामी येण्याची शक्यता असून, याचा सर्वात मोठा आणि जबर धक्का चीनला बसणार आहे.
ब्लूमबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या एका स्फोटक अहवालाने सध्या जागतिक वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. रशियाच्या अंतर्गत गोपनीय कागदपत्रांचा (Memo) हवाला देत या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, रशिया अमेरिकेसोबतच्या आपल्या बिघडलेल्या संबंधांना पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी डॉलरचा वापर पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या मेमोमध्ये मॉस्कोने अशा सात क्षेत्रांची यादी तयार केली आहे, जिथे त्यांचे हितसंबंध अमेरिकेच्या आगामी ट्रम्प प्रशासनाशी जुळू शकतात. जर हे वृत्त खरे ठरले, तर हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुत्सद्देगिरीचा सर्वात मोठा राजकीय विजय मानला जाईल.
हेही वाचा: T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचे सावट; सामना रद्द झाला तर कोणाचा फायदा आणि कोणाचे नुकसान?
चीनसाठी ही बातमी एखाद्या वाईट स्वप्नापेक्षा कमी नाही. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने जागतिक बाजारातील डॉलरचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी ‘डी-डॉलरायझेशन’ची (De-dollarization) आक्रमक मोहीम राबवली आहे. रशिया हा या मोहिमेतील चीनचा सर्वात मोठा आणि विश्वासू भागीदार होता. मात्र, आता रशियानेच जर पाऊल मागे घेत डॉलरशी पुन्हा जवळीक साधली, तर चीनचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू शकतो. रशियाचा हा निर्णय म्हणजे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या धोरणाला दिलेली 'धोबीपछाड' असेल, ज्याचा मूळ उद्देशच अमेरिकन चलनावरचे अवलंबित्व संपवणे हा होता.
या धक्कादायक बदलामागे युक्रेन युद्धाचा शेवट आणि निर्बंधांमधून सुटका हे मुख्य कारण असल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच संकेत दिले होते की, युक्रेनमधील शांतता कराराचा भाग म्हणून रशियावरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने शिथिल केले जाऊ शकतात. 2022 मध्ये युक्रेन युद्धानंतर लादलेल्या कडक निर्बंधांमुळे रशियाला नाईलाजाने चीन आणि भारतासोबत स्थानिक चलनात व्यापार वाढवावा लागला होता. आता जर ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात 'सिक्रेट डील' झाली आणि डॉलरमधील व्यवहार पुन्हा सुरू झाले, तर तो रशियाच्या आर्थिक धोरणातील शतकातील सर्वात मोठा बदल ठरेल.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात रशिया भारताच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे. भारताने ब्रिक्स समूहाचा भाग असूनही अमेरिकन डॉलरला पूर्णपणे नाकारण्याची भूमिका कधीच घेतली नाही. भारताने स्थानिक चलनांना प्रोत्साहन दिले, पण 'ब्रिक्स चलना'च्या कल्पनेपासून स्वतःला दूरच ठेवले. रशियातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रसारित झालेल्या या मेमोला जर पुतिन यांनी हिरवा कंदील दाखवला, तर रशिया देखील भारतासारखीच व्यावहारिक भूमिका स्वीकारेल. तसे झाल्यास, जागतिक व्यापारात डॉलरला पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचे चीनचे मनसुबे धुळीस मिळतील आणि जागतिक सत्तेचे केंद्र पुन्हा एकदा पश्चिमेकडे झुकताना दिसेल.
हेही वाचा: Devendra Fadnavis: फडणवीसांच्या दिल्ली वाऱ्यांचा 'सस्पेन्स'; एकाच आठवड्यात दोनदा राजधानीत, नक्की शिजतंय तरी काय?