SC On SIR: भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल सुधारणा' म्हणजेच SIR प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 326 आणि 'लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950' अन्वये निवडणूक आयोगाकडे ही प्रक्रिया तिच्या सध्याच्या स्वरूपात राबवण्यासाठी पूर्ण वैधानिक अधिकार आहेत, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार याद्या अद्ययावत करणे हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचा एक अविभाज्य भाग असून हे आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्यच आहे; त्यामुळे केवळ नेहमीच्या प्रक्रियेपेक्षा ही कार्यपद्धती वेगळी आहे म्हणून तिला बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. यासोबतच, संशयास्पद नागरिकत्वाच्या कारणास्तव ज्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, अशा व्यक्तींची यादी चार आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
कागदपत्रांची मागणी म्हणजे नागरिकत्वाला नकार नव्हे –
SIR प्रक्रियेमध्ये कोणतेही कार्यपद्धतीविषयक दोष नसून तिचे नियम पूर्णपणे वाजवी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या यंत्रणेचे समर्थन केले आहे. प्रक्रियेदरम्यान मतदारांकडे कागदपत्रे किंवा माहिती मागितली जात असेल, तर त्याचा अर्थ त्यांच्या नागरिकत्वाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारण एका अचूक, विश्वसनीय आणि अस्सल मतदार यादीच्या अस्तित्वाशिवाय मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होऊच शकत नाहीत. या प्रक्रियेत संबंधितांना नोटिसा बजावणे, माहिती सार्वजनिक करणे, प्रत्यक्ष चौकशी करणे आणि अपील करण्याची संधी देणे यासारखे सर्व उपाय अंतर्भूत असल्याने ही यंत्रणा पूर्णपणे निष्पक्ष आहे. तसेच, 'लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950' च्या कलम 16 अन्वये निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा व दुरुस्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार असून, ही सर्व प्रक्रिया 'न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या' कक्षेत येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकत्व मतदार याद्यांवरून निश्चित होत नाही –
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात हे विशेषत्वाने अधोरेखित केले की, निवडणूक आयोगाच्या चौकशीचा एकमेव उद्देश संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत ठेवायचे की वगळायचे हे ठरवण्यापुरताच मर्यादित आहे. एखाद्या व्यक्तीचा नागरिकत्वाचा अंतिम दर्जा निश्चित करणे हे निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्यांच्या कक्षेत येत नाही; त्यामुळे कोण नागरिक म्हणून पात्र आहे वा नाही, हा प्रश्न मतदार यादीवरून निश्चित होत नाही. या प्रकरणातील निकाल 29 जानेवारी रोजी राखून ठेवण्यात आला होता, ज्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. निवडणूक आयोगाने जून 2025 मध्ये बिहारमधील मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल सुधारणा' (SIR) करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर याविरोधात अनेक राजकीय नेत्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रक्रियेवर न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश दिलेला नव्हता आणि ती अनेक राज्यांत पूर्ण तर काही राज्यांत अद्याप सुरू आहे.
ओळखीचा पुरावा म्हणून 'आधार' समाविष्ट करण्याचे निर्देश
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्देश जारी केला होता. बिहारच्या सुधारित मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून सादर करता येणाऱ्या वैध कागदपत्रांच्या यादीत '12 वे कागदपत्र' म्हणून आधार कार्डचाही समावेश करण्यात यावा, असे न्यायालयाने सांगितले होते.
तथापि, हे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर बाबीवर बोट ठेवले; त्यानुसार, आधार कार्ड हे केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल, ते नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून अजिबात ग्राह्य धरले जाणार नाही. यासोबतच, मतदारांनी सादर केलेल्या या आधार कार्डची सत्यता आणि अस्सलपणा अत्यंत काटेकोरपणे पडताळून पाहण्याचे पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
