National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात एक मोठे पाऊल उचलत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक नियम, 2013 च्या नियम 5 अंतर्गत केली जात आहे. पीएमएलए, 2002 च्या कलम 8 अंतर्गत न्यायाधिकरण प्राधिकरणाने तात्पुरत्या जप्तीची पुष्टी केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 11 एप्रिल 2025 रोजी, ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ येथील मालमत्ता निबंधकांना औपचारिक नोटीस बजावली, जिथे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता यंग इंडियन नावाच्या कंपनीमार्फत विकत घेतल्या गेल्या होत्या, ज्याचे लाभार्थी सोनिया आणि राहुल गांधी आहेत.
याव्यतिरिक्त, नियम 5(3) अंतर्गत जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला देखील नोटीस बजावण्यात आली आहे, जी सध्या मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील हेराल्ड हाऊसचे तीन मजले व्यापते. या कंपनीला भविष्यातील सर्व भाडे रक्कम अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाकडून झटका! वीर सावरकर मानहानी खटल्यातील समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई -
दरम्यान, एजेएलच्या मालमत्तेशी संबंधित 988 कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी रकमेच्या कथित लाँडरिंगचा खुलासा करणाऱ्या ईडीच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या मालमत्तांमध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील स्थावर मालमत्ता आणि एजेएलचे शेअर्स यांचा समावेश आहे, जे 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी तात्पुरते जप्त करण्यात आले होते. तथापी, 10 एप्रिल 2024 रोजी न्यायाधिकरण प्राधिकरणाने या जप्तीची पुष्टी केली होती.
हेही वाचा - ''मुस्लिमांचे अधिकार हिरावले जातायेत''; वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल
तथापी, 2014 मध्ये दिल्ली न्यायालयात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीद्वारे ईडीचा हा तपास औपचारिकपणे 2021 मध्ये सुरू झाला. तक्रारीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आणि यंग इंडियनच्या माध्यमातून एजेएलच्या 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता फक्त 50 लाख रुपयांना हडपल्याचा आरोप करण्यात आला होता.