झुरळांची गोची! न्यायालयाने आरोपांपेक्षा पुराव्याला दिले महत्त्व

प्रसाद काथे

शिक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात झुरळांचे आंदोलन आता निवडणूक व्यवस्थेच्या विरोधात वळले आहे. या धोरणांनी काँग्रेसच्या आंदोलनाला स्पर्धा निर्माण करणारं स्वतःचं वेगळं आंदोलन टिकून राहावं म्हणूनही प्रयत्न सुरू केले आहेत. तरी, न्यायालयात सुरू केलेल्या लढाईच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि झुरळे एकत्रितरित्या निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उतरली आहेत. या दरम्यानच्या सुनावणीत केवळ शाब्दिक बुडबुड्यांच्या आधारावर कारवाई करायला न्यायालयाने नकार दिल्याने त्यांची गोची झाली आहे, असं म्हणता येईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर मतदार यादी शुद्धीकरण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) च्या निमित्ताने सुरू असलेल्या वादाला वेगळे वळण मिळाले आहे. गंभीर आरोपांवर केवळ बातमीच्या / वार्तंकनाच्या आधारे निर्णय घेता येणार नाही, तर संबंधित अधिकृत नोंदी तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर 5 ऑक्टोबर रोजी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. SIR संदर्भातील काही महत्त्वाचे निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. या आरोपांसाठी वर्तमानपत्रातील एका बातमीला मुख्य आधार बनवण्यात आले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. खंडपीठाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. मात्र, केवळ वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित अधिकृत नोंदी प्रथम आयोगाला न्यायालयासमोर मांडण्याची संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते.

न्यायालयाची ही भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण प्रश्न केवळ माध्यमांमध्ये काय प्रसिद्ध झाले याचा नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्षात काय घडले आणि अधिकृत कागदपत्रांमधून त्याचे काय चित्र समोर येते, हा आहे. न्यायालयाने असे ही नमूद केले की, एखादे वृत्त पूर्णपणे बरोबर, अंशतः बरोबर किंवा अंशतः चुकीचे असू शकते. त्यामुळे केवळ वृत्ताच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे की, अंतर्गत फाइलमध्ये वेगवेगळी मते किंवा निरीक्षणे नोंदवली जाणे ही निर्णय प्रक्रियेतील सामान्य बाब आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR संदर्भातील अंतिम निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या मान्यतेने घेण्यात आले. त्यामुळे फाइलमधील वेगवेगळ्या मतांकडे संस्थात्मक मतभेद किंवा एकतर्फी निर्णयाचे पुरावे म्हणून पाहता येणार नाही.

या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्थैर्याचाही प्रश्न आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्यास आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाने पुढील हस्तक्षेपाची शक्यता बंद केलेली नाही. अधिकृत नोंदी तपासल्यानंतर आवश्यक बहुमत किंवा संमतीशिवाय निर्णय घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते.

मतदार यादी शुद्धीकरण वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा Form 6 आणि त्यासोबत आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त घोषणापत्राशी संबंधित आहे. निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकात SIR साठी Form 6 सोबत जोडण्यात येणारे घोषणापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर टीकाकारांनी न्यायालयाने Form 6 मध्ये कोणताही “modification” मंजूर केलेला नसल्याच्या निरीक्षणाचा आधार घेत आयोगावर चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला.

मात्र, येथे अर्ज क्रमांक ६ (Form 6) मध्ये बदल करणे आणि या अर्जासोबत अतिरिक्त कागदपत्रे मागणे यातील फरक महत्त्वाचा ठरतो. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज क्रमांक ६ (Form 6) हा वैधानिक नमुना आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अर्ज क्रमांक ६ (Form 6) मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या संदर्भात त्यासोबत पुरवणी ड (Annexure D) मधील स्वतंत्र घोषणापत्र सादर करण्याची आवश्यकता ठेवण्यात आली.

आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की, SIR ही नियमित मतदार यादी पुनरावलोकनापेक्षा वेगळी प्रक्रिया आहे आणि अशा प्रक्रियेसाठी आवश्यक अतिरिक्त कागदपत्रे निश्चित करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. आयोगाच्या स्पष्टीकरणानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कागदपत्रांची व्यवस्था प्रशासनिक अधिकाराच्या वैध वापराचा भाग म्हणून मान्य केली आहे.

SIR वरून राजकीय आणि सार्वजनिक वाद पुढेही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेविरोधातील गंभीर आरोपांची तपासणी केवळ आरोप किंवा माध्यमांतील चर्चेच्या आधारे होणार नाही. अधिकृत कागदपत्रे, निर्णय प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे यांच्याच आधारे अंतिम निष्कर्ष काढला जाईल. न्यायालयाने आरोप मान्य केलेले नाहीत, तसेच प्रकरणही बंद केलेले नाही. सध्या न्यायालयाने अधिकृत नोंदी समोर येण्याची प्रतीक्षा करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.