Criminal Cases Withdrawal Political Compromise Supreme Court: विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित दाखल झालेले गुन्हे केवळ राजकीय तडजोडीच्या आधारे मागे घेतले जाऊ नयेत, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. आंदोलन करणारे विद्यार्थी हे तरुण असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई किंवा दडपशाही करण्याऐवजी त्यांना योग्य मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि संवादाची अधिक गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केले.
'आज जेन झी, उद्या अल्फा, बीटा, डेल्टा…'; याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात गंभीर इशारा
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. रिझवान अहमद यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे भविष्यात अत्यंत चुकीचा व धोकादायक पायंडा पडू शकतो, असा दावा केला. न्यायालयासमोर बाजू मांडताना त्यांनी खालील मुख्य मुद्दे उपस्थित केले:
– आज जेन झी पिढी आंदोलन करत आहे; उद्या अल्फा, बीटा आणि डेल्टा पिढ्याही याच मार्गाने संसदेकडे मोर्चा घेऊन येतील.
– शंभू सीमावरील शेतकरी आंदोलन किंवा शाहीन बागप्रमाणे इतर सामाजिक गटही संसदेकडे कूच करतील, ज्यामुळे सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
– अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे आयोजन करणाऱ्यांनाही कायद्यानुसार पूर्णपणे जबाबदार धरले पाहिजे.
'राज्याची आक्रमक भूमिका परिस्थिती अधिक चिघळवू शकते'; न्यायालयाचा संयमाचा सल्ला
याचिकाकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी वेगळा आणि संयमी दृष्टिकोन मांडला. तरुण विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे, अशी खात्री त्यांना देणे आणि त्यांना योग्य दिशा दाखवणे अधिक आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने घेतलेली आक्रमक भूमिका परिस्थिती अधिक बिघडवू शकते आणि त्यामुळे हिंसेला खतपाणी मिळू शकते, असा इशारा देत पोलिसांनीही अत्यंत संयमाने काम घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – NEET-UG परीक्षेच्या रचनेत होणार अभूतपूर्व बदल? केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात नवीन आराखडा सादर
जनहित याचिकेतील प्रमुख मागण्या आणि जुलै 2026 मधील पार्श्वभूमी
मनीष कुमार सोलंकी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत जुलै 2026 मधील विद्यार्थी आंदोलनांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकेतील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
– आंदोलनादरम्यान पोलिस व सुरक्षा दलांविरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरणाऱ्यांची व्हिडीओ आणि फोटोंद्वारे ओळख पटवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.
– दोषी आढळणाऱ्या अल्पवयीन किंवा प्रौढ व्यक्तींना सार्वजनिक किंवा धार्मिक ठिकाणी न्यायालयीन देखरेखीखाली सामुदायिक सेवा करण्याचे आदेश द्यावेत.
– दंगली व आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे केवळ राजकीय तडजोडीच्या नावाखाली मागे घेण्यास केंद्र व राज्य सरकारांना प्रतिबंध घालावा.
इतर याचिकांसह सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षा देण्यापेक्षा संवादाच्या माध्यमातून परिस्थिती हाताळणे अधिक प्रभावी आणि हिताचे ठरेल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायालयाने या याचिकेची पुढील सुनावणी विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित असलेल्या इतर सर्व प्रकरणांसोबत एकत्र घेण्याचे निश्चित केले आहे.
