‘फटाक्यांवर पूर्ण बंदी नाही, पण…’; फटाक्यांवरील निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला महत्त्वाचे निर्देश

Supreme Court On Firecrackers Ban: नवी दिल्ली येथे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांवरील निर्बंध आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या संवेदनशील प्रकरणात एक संतुलित मार्ग काढणे आवश्यक आहे. देशभरात फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास नागरिकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. मात्र, त्याच वेळी पर्यावरणाचे रक्षण आणि आरोग्य विषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला.

फटाके फोडण्यासाठी ठराविक वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याचा विचार

न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले की, देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या बाजूने न्यायालय नाही. परंतु, दिवसभर म्हणजेच 24 तास फटाके फोडण्याची परवानगीही दिली जाऊ शकत नाही; कारण यामुळे वृद्ध, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांना गंभीर त्रास सहन करावा लागतो. यावर तोडगा म्हणून फटाके फोडण्यासाठी विशिष्ट वेळेची मर्यादा निश्चित करणे आणि कोणत्या विशिष्ट प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी द्यावी, याबाबत नियम आखण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.

बेरियम आणि आवाजाच्या पातळीची होणार तपासणी

फटाक्यांमधील घातक रसायनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ (CPCB) आणि केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. फटाक्यांमध्ये बेरियमचा वापर आणि त्यांच्या आवाजाची पातळी (डेसिबल्स) तपासण्यासाठी संयुक्त चाचण्या घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 15 ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्या दिवशी न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हेही वाचा – राजकीय वर्तुळात खळबळ! माजी मुख्यमंत्री करणार काँग्रेसमध्ये प्रवेश; हालचालींना वेग, भाजपची चिंता वाढली

प्रदूषण, आरोग्य आणि रोजगार यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान

दरवर्षी हिवाळ्यात आणि दिवाळीच्या काळात दिल्ली-एनसीआरसह (NCR) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता (AQI) अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचते. केवळ एका दिवसाच्या आनंदासाठी उर्वरित वर्षभर विषारी हवेत जगणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. यापूर्वी 2025 मध्ये ‘ग्रीन क्रॅकर्स’च्या (पर्यावरणपूरक फटाके) मर्यादित विक्रीस परवानगी देण्यात आली होती. आता न्यायालय असा मध्यममार्ग शोधत आहे ज्यामुळे सणांचा आनंद, फटाके उद्योगातील कामगारांचा रोजगार आणि नागरिकांचे आरोग्य या तिन्हींचे रक्षण होऊ शकेल.