अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; केंद्र सरकारला दिले ‘हे’ निर्देश
Supreme Court Directions on Under 18 social media ban in India: अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. 18 वर्षांखालील मुलांना यापुढे स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन खाते (Account) उघडता येणार नाही. केंद्राने सध्याच्या केवळ औपचारिक मार्गदर्शक तत्त्वांना आता भारतीय कायद्यांनुसार कायदेशीर व वैधानिक रूप देऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आता वय पडताळणीची (Age Verification) कडक यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.
पालकांची संमती अन् देखरेख अनिवार्य करण्याच्या कोर्टाच्या सूचना
‘जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची दिशा निश्चित केली. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार:
पालकांची संमती: 18 वर्षांखालील बालकांना सोशल मीडियावर खाते तयार करण्यासाठी पालकांची सहमती आणि त्यांची थेट देखरेख अनिवार्य केली जावी.
कडक वयोमर्यादा: सोशल मीडिया कंपन्यांनी केवळ कागदोपत्री नियम न ठेवता तात्काळ प्रभावाने कडक वयोमर्यादा निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावी.
कायदेशीर चौकट: सध्याच्या ‘इंटरमीडिएटरी’ नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करून या व्यवस्थेला वैधानिक स्वरूप देण्यावर विचार करावा.
याचिकेतील युक्तिवाद आणि कंत्राट कायद्याचा (Contract Law) मुद्दा
याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस. फुल्का यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्रपणे कोणताही कायदेशीर करार (Contract) करू शकत नाही. परंतु, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे नियम आणि अटी (Terms and Conditions) मान्य करून अल्पवयीन मुले परस्पर खाते उघडतात, जे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. त्यामुळे मुलांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी पालकांच्या सहमतीची आणि निगराणीची कायदेशीर अट घालणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी आणि ऑनलाइन सुरक्षेचा प्रश्न
सध्या डिजिटल आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्ससाठी अनेक नियम अस्तित्वात असले, तरी अल्पवयीन मुलांना खाते बनवण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा त्यांचे वय तपासण्यासाठी कोणतीही समान व प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध नाही. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कोर्टाच्या या नवीन आदेशामुळे आता केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना अल्पवयीन वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षा आणि वय पडताळणीची नवीन धोरणे तातडीने आखावी लागणार आहेत.
हेही वाचा – पृथ्वीच्या अगदी जवळ येणार ‘शनी’; खगोलप्रेमींना दिसणार ग्रहाची कडी अन् अनोखा नजारा, कधी? वाचा सविस्तर
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.