‘आमचे हात बांधलेले नाहीत! गरज पडल्यास न्यायालय निवडणुकांमध्येही लक्ष घालू शकते’; सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सज्जड इशारा

Supreme Court Election Intervention Ruling: देशभरात सुरू असलेल्या विविध राजकीय हालचाली आणि एसआयआर (SIR) प्रक्रियेसह मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. असंवैधानिक किंवा बेकायदेशीर बाबींमुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेला कोणताही धोका निर्माण होत असेल, तर संविधानानुसार चालणाऱ्या न्यायालयांना निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि लक्ष घालण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. न्यायालयाचे हात बांधलेले नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया योग्य प्रकारे होण्यावर भर दिला आहे.

उमेदवारी अर्ज भरण्यातील अडथळ्यांवर ताशेरे
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष न्यायपीठाने आंध्र प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या युवाजन श्रमिक रायतू काँग्रेस पक्षाला (YSRCP) सुनावणीदरम्यान अंतरिम दिलासा दिला आहे. हिंसाचार आणि विविध राजकीय अडथळ्यांमुळे आपल्या पक्षाच्या तब्बल दोन तृतीयांश उमेदवारांना स्थानिक नगरपालिका निवडणुकांसाठी नामांकन दाखल करण्यापासून रोखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या पक्षाने केला होता. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा – दुहेरी हत्याकांडाने खळबळ! चहा विक्रेत्याला गोळ्या झाडून संपवलं, तर पळून जाणाऱ्या पत्नीच्या डोळ्यातही झाडली गोळी

उमेदवारांना अर्ज भरण्याचा अधिकार मिळायलाच हवा
दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पडणे आवश्यक असून उमेदवारांना विनासायास नामांकन दाखल करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हा आपल्या भारतीय संविधानाचा मूळ आधार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कायदेशीर जबाबदारी जरी राज्य निवडणूक आयोगाची असली, तरी प्रसंगी संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयांना निवडणूक प्रक्रियेत लक्ष घालण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त आहेत, असेही एका वृत्तात म्हटले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाबाबत आदर राखून कडक सूचना
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दल पूर्ण आदर असल्याचे सांगत न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक उमेदवाराला कुठल्याही दबावाशिवाय आणि स्वतंत्रपणे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करता येईल, याची पूर्ण काळजी राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत उमेदवाराचा हक्क डावलला जाऊ नये आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष असावी, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला कडक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

हेही वाचा – ‘ऑडिओ क्लिपची सत्यता तपासण्यासाठी SIT लावा…’; जरांगे पाटलांच्या ऑडिओ क्लिपवर भाजपची पहिली प्रतिक्रिया